मिडियालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्छ

शलिग्राम पाण्डे

मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेर ऐन बन्ने हो भने नेपालमा पत्रकारिताको अस्तीत्व समाप्त नै हुने थियो तर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पत्रकारितासंग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरूको सजगता र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केही सांसदहरूको पहलमा मिडियालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्छ भन्ने पवित्र भावनाका साकार हुने स्थिति देखिएको छ । यसकारण काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन लागेको छ । काउन्सिल विधेयकमा पत्रकार हुन परीक्षाको व्यवस्था सम्बन्धि प्रावधान थप हुन लागेको पाइन्छ । यो ज्यादै राम्रो कुरा हो । वास्तवमा पत्रकारको योग्यता कम्तिमा स्नातक तह कायम हुनु पर्छ र परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ डाक्टर, वकील, शिक्षक बन्न परिक्षा पास गर्नु पर्ने भए जस्तै परीक्षाको व्यवस्था हुनु अति राम्रो हो । परीक्षा दिएर पास भएका पत्रकारहरूमा जिम्मेवरी बढ्ने छ । वर्तमान अवस्थामा जो सुकै पत्रकार हुन पाउने पत्रकारको योग्यता नतोकिएकाले पत्रकारिता पेसा उपर धेरै गुनासाहरू आउने गरेको पाइन्छ ।
पहिले पत्रकारको स्तर निर्धारण गर्नु पर्छ, पत्रकारको योग्यता कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेको हुनु पर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गरेरमात्र पत्रकार बन्ने परिपाटी राखिने हो भने पत्रकारिता जगतले यति धेरै बद्नाम खेप्नु पर्ने छैन । पत्रकार भनेको समाजको ऐना हो, सचेत वर्ग हो, कमी कमजोरी औल्याइदिने निकाय हो । पत्रिका, रेडियो, टेलीभिजन, अनलाइन आदिको परिचयपत्र लिए पछि जस्ले पनि पत्रकार हुन पाउने वर्तमान परिपाटीमा संशोधन हुनु पर्छ । पत्रकार बन्न परिक्षाको व्यवस्था गर्नाले पत्रकारिता क्षेत्र मर्यादित र थप जिम्मेवार हुनेछ । काउन्सिल विधेयकमा यो विषयलाई छुटाउनु हुँदैन जसरी पनी समेट्नु् पर्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा यो अति आवश्यक विषय वस्तु हो । परीक्षा प्रणाली लागु भएमा भोलि पत्रकारबाट पटक पटक गल्ती भएमा पत्रकारको लाइसन निलम्बन गर्ने तथा ठूलो गल्ती गरेमा लाइसन खोसीन सक्ने प्रावधान राखिएमा पत्रकारले स्वतः जिम्मेवार भएर पत्रकारिता गर्ने छन् । र कसैले पनि म प्रेसपास नलिइकन पत्रकारिता गर्छु म भन्दा समाजको कोही ठूलोे छैन, मैले नियम कानुन पालना गर्नु पर्दैन भन्ने दम्भ गर्न पाउने छैनन् ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा केही पत्रकारले गलत काम गरेकाले सबै पत्रकारलाई बद्नाम गराउने कार्य भएकाछन् । केही पत्रकारका कारण आम पत्रकारले शिर निहु¥याउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । पत्रकारिता जगतले त्यसै शिर निहु¥याउनु परेको होइन । केही पत्रकारहरूले कुनै व्यक्तिसंग अन्तरवार्ता लिएको टेलीभिजनमा हेर्न, रेडियोमा सुन्ने हो भने टेलीभिजन हेर्ने रेडियो सुन्ने सामान्यले पनि ग्लानी महसुस गर्नु पर्ने अवस्था छ । यदा कदा त्यस्ता अन्तरवार्ता आउने गर्छन् र सञ्चार माध्यमले तिनै र त्यस्तै कोटीका अन्तरवार्तालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । जुन अन्तरवार्ता हेर्न तथा सुन्न लायक हुँदैन, ठाडो भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ, अन्तरवार्ता लिएको हो वा कठघरामा राखेर कुनै अपराधीसंग बयान लिइएको हो भन्ने छुट्याउनु पर्ने अवस्था पनि देखिने गर्दछ । वा कुनै अपहरण कारीले अपहरण गरेर पैसा असुली गर्नका लागि सम्बन्धित परिवारलाई धम्की दिएको हो ? छुट्याउन मुस्किल पर्छ । पत्रकार भनेको समाजको अगुवा हो । पत्रकारले गरेका राम्रा कामको सबैले अनुसरण गर्ने गर्दछन्, पत्रकार, वकिल, डाक्टर, इञ्जिनियर भनेका समाजसेवीहरू पनि हुन् । उनीहरूले सदा समाजको हितमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ र आफै उदाहरण बन्न सक्नु पर्छ । त्यसमा पनि पत्रकारहरूले त छाडा हुने मिल्दै मिल्दैन । सभ्य समाजको निर्माणमा पत्रकारले हर समय सोचेको हुनुपर्छ । सबै पत्रकारलाई एउटै डालोमा राख्न पनि मिल्दैन । कोही पत्रकारले समाजलाई परिवर्तन गर्न, आफूले गाली खाएर, कुटाई खाएर, विभिन्न मुद्दा खेपेर पनि समाजको हितमा कलम चलएकाछन् भने केही पत्रकार भनाउँदाले भने ‘तेरो यो समाचार आएको छ, मलाई यति लाख÷हजार दिने भए देऊ, नत्र सञ्चार जगतमा समाचार भाइरल बन्ने छ । भोलि तपाईको बद्नाम हुन्छ, पैसा दिने कि समाचार छापु ?’ भनेर असुलीका कुरा गर्ने गरेका उदाहरण हामीसंग प्रसस्त छन् । तपाई हामीले मुख खोल्न नसकेको मात्र हो । यस्ता कुरामा कानुनमा सुधार गरेर पत्रकारिता जगतलाई शुद्धिकरण गर्न नयाँ नीति अपनाउनु पर्छ त्यसमा दुई मत छैन ।
पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकारलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ तर पत्रकार आचारसंहिताले त्यस्ता असुलीमा लागेका पत्रकार भनाउँदालाई छोएको पाइदैन । पत्रकारिता पेसा असुली धन्दा गर्नेहरूका लागि एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ । पत्रिका, रेडियो, अनलाइन, टेलीभिजन कही कुनै एक सञ्चारमाध्यममा सम्मिलित हुने अनि पत्रकारको नाम भजाएर तस्करी, रकम असुली जस्ता अनियमितता गर्ने पत्रकारहरूका कारण सिंगोपत्रकारिता जगत बद्नाम हुन पुगेको छ । पत्रकारिता पेसामा योग्यता निर्धारण गर्ने र परीक्षा प्रणाली लागु हुने हो भने पत्रकारितालाई भजाएर अनियमिता गर्नेहरू धेरै हदसम्म हट्ने छन् । रहल पहल भएकाले आपूmलाई सुधार गर्ने छन् । या त भोलिको दिनमा उनीहरूको पत्रकारिताको लाइसेन्स कानुन सम्मत ढंगले खोसिने छ ।
पत्रकारिताको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिललाई बनाउने हो भने काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको चयन पत्रकारहरूबाटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीको सिफारिसमा टपक्क टिपेर लान मिल्दैन । सरकारले काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई कसैको सिफारिस नाम दिएर टपक्क टिपेर लानु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दती होइन । त्यसरी कुनै पार्टीसंग आवद्द रहेको व्यक्तिलाई काउन्सिलको अध्यक्ष सदस्य पदमा सिधै नियुक्ति गरिनु भनेको काउन्सिलका पदाधिकारीलाई घुमाउरो ढंगले पत्रकार तथा सञ्चार जगत प्रति जबाफ देही नभएर मन्त्री परिषदप्रति जबाफदेही हुनु पर्छ भन्न खोज्नु हो । सरकारका मन्त्री तथा कुनै निकायका प्रमुखले गरेको नियुक्तिका आधारमा आएका व्यक्तिले पत्रकारहरूको हक हितका लागि केही गर्न सक्दैन र विपरित राजनीतिक खेमाका पत्रकारलाई दुःख दिने र आप्mनो राजनीतिक दल निकट भएका पत्रकारलाई सेवा सुविधामा ख्याल राख्ने कार्य स्वभाविक रूपमा हुन्छ मानवीय गुण पनि त्यस्तै हुन्छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा के कुन व्यक्तित्वलाई के कुन योग्यताका कसलाई बरिष्ठ भन्ने बारेमा हालसम्म संचारसंग सम्बन्धित कुनै ऐनमा वरिष्ठ पत्रकराका बारेमा उल्लेख गरेको पाइदैन । तर कतिपय कार्यक्रममा फलानो वरिष्ठ पत्रकार भनेर आसन ग्रहण गराइन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि कानुन व्यवसायीजस्तै कुन योग्यता पुगेको पत्रकारलाई बरिष्ठ भन्नु पर्ने तोकिनु पर्छ । तर आजका मितिसम्म कही कतै उल्लेख नभएको तर मनोमालिन्य ढंगले आफूले खुसी पार्नु पर्ने पत्रकारलाई बरिष्ठको उपाधी दिने गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो पत्रकारहरूले यस विषयमा कही कतै कुरा उठाएको पाइदैन ।
मुलुकमा संविधान छ, संविधान अन्तरगत बनेका ऐन नियमहरू छन् । कुनै न कुनै ऐनमा यो यस्तो योग्यता पुगेको पत्रकारलाई वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि दिइने छ भनी उल्लेख गरिनु पर्छ र सो उपाधि पाएको व्यक्तिलाई मात्र बरिष्ठ पत्रकार भन्न मिल्छ । जसलाई पायो त्यसलाई बरिष्ठ भनिदिने कुन पत्रकारको समाजमा कति योगदान छ ? त्यसको मुल्याँकन गर्ने परिपाटी नभएर पनि यस्तो लथालिङ्ग भएको पाइन्छ । अबका दिनमा सकभर काउन्सिल विधेयकमा नै बरिष्ठ पत्रकार कसलाई भन्ने कुन योग्यता पुरा गरेकालाई बरिष्ठ पत्रकारको उपाधी दिने ? बरिष्ठ पत्रकारको उपाधी कसले दिने आदी प्रावधानहरू ऐनमा समेटन आवश्यक देखिन्छ ।
अपराधिक गतिविधिमा लागेका कतिपय पत्रकार भनाउँदा संचार गृहको परिचय पत्र लिएर हिड्ने र घुसको मध्यस्थकर्ता आफै बन्ने, भ्रष्टाचारीसँग मिलोमतो गर्ने, मिलाउने, राजस्व छल्ने जस्ता विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको पनि पाइएको छ । संसारमा पत्रकार भनेको सम्मानित पेसा भन्ने बुझिन्छ, पत्रकार भनेको विक्रिति विसंगतिका विरुद्धमा समाजलाई सचेत गराउने पेसा हो । समाजको भलाईका लागि, समाजमा सुधार ल्याउन पत्रकारले आप्mनो जीउ ज्यान माया मारेर कलम चलाएका उदहरण धेरै छन् । त्यसैले हरेक पत्रकारमा उच्च नैतिकता हुनु पर्छ । पत्रकारको शक्ति भनेको नै उसको नैतिक चरित्र हो र हुनुपर्छ । साथै, पत्रकारहरूमा त्यागको भावना हुनुपर्छ, आफू मरेर पनि मुलुक र जनताका लागि आफू आवद्ध भएको संस्थाका लागि केही योगदान दिन सक्नुलाई उपलब्धी मान्नुपर्छ । त्यस्ता त्यागी, बलिदानी भावनाका पत्रकारहरूले मात्र मुलुक र समाजको हितमा कलम चलाउन सक्छ र पत्रकारिता पेसाको गरिमा बढ्छ । समाजमा गुम्दै गएको अनुशासन हिनता र नैतिक चरित्रको पुनःस्थापना हुनेछ । त्यस अर्थ पनि पत्रकार बन्नका लागि परीक्षाको व्यवस्था हुनु पर्छ । गलत व्यक्तिलाई पत्रकारिताको लाइसेन्स दिएर सिंगो पत्रकारिता जगतलाई बद्नाम बनाउनु हुँदैन ।
पत्रकारिता अर्थात पत्रकारिता भनेको लोकतन्त्र र सुशासनको गहना हो । कुन देशमा लोकतन्त्र तथा सुशासन फस्टाएको छ ? भनेर जाँच गर्ने माध्यम भनेकै त्यहाँको सञ्चार माध्यम हो र ती संस्थामा काम गर्ने पत्रकारहरूको नैतिक बल कति उच्च छ भन्ने मापनको आधारमा हेरिन्छ÷हेरिने हुनुपर्छ । कुनै पनि देशको सञ्चार माध्यम हेरेर त्यो देशको सासन व्यवस्था कस्तो छ ? भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । निरंकुश सासन व्यवस्थामा सरकार नियन्त्रित सञ्चार हुने हुँदा सञ्चारले सरकारको विरुद्धमा कलम चलाउने आँट गर्दैनन् । अपवाद बाहेक कसैले पनि सरकारसंग टक्कर लिन चाहदैन । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको अभ्यास स्वच्छ ढंगले भै रहेको छ भने त्यो देशका सञ्चार माध्यमहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । सरकारका राम्रा नराम्रा दुवै खाले समाचार सञ्चार माध्यममा आएको हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा छलफल भइरहेको काउन्सिल विधेयकमा कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा सम्बाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरी सञ्चार गृहदेखि लिएर सम्पादक, पत्रकार सबैलाई ठूलो रकम जरिवानाको तरबार देखाएर स्वतन्त्र प्रेसको भावना र मर्ममा प्रहार गर्ने, उनीहरूको ढाड सेकाउने उद्देश्य राखिएको छ । त्यति गरेपछि पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरू सरकार नियन्त्रित हुने छन् सरकारलाई कही कतैबाट अबरोध आउने छैन भन्ने सोच पनि थियो होला । तर त्यसो भएको भए त्यसले मुलुकमा फेरि विद्रोह जन्माउने थियो । तर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएको त्यस्तो प्रावधान हटाउन पत्रकारहरूको कडा विरोधका कारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका साँसदले उक्त काउन्सिल विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया राखेको पाइन्छ । यसले नेपालको पत्रकारितालाई निमोठ्ने प्रयास एक पटकका लागि जोगिएको छ । अबका दिनमा सञ्चार सम्बन्धि विधेयक ल्याउदा सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूसंग व्यापक छलफल गरेर आउनु पर्छ र सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारिता जगतलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त राख्न सबैको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्छ । पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई जेलको सजाय, लाखौं करोडौं रकम जरिवाना गरेर त्रसीत पार्ने चेष्टा कही कतैबाट हुनु हुँदैन ।
सञ्चार जगतमा सुधार ल्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् । ती कुराहरूलाई युगको माग अनुसार बैज्ञानिक ढंगले सुधार ल्याउनु पर्छ । सरकार आफैले बनाएको र सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको समानुपातिक विज्ञापन नीति काार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।
पत्रकारहरूले पनि आपूmलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्नु पर्छ । आफ्नो लेखनशैली तथा क्षमता बढाउने, पाठकको विस्वास जित्ने, समाजलाई अगाडि बढाउन तथा सभ्य समाजको निर्माणमा पत्रकारको उल्लेखनीय भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सोचबाट पत्रकारहरू उत्प्रेरित हुनु पर्छ । अन्य पेसा कर्मी, व्यवसायीहरू भन्दा पत्रकारको इज्जत सम्मान अझ बढी छ÷हुन्छ । जनताले पत्रकारलाई बढी विस्वास गर्छन् त्यसको कारण पत्रकारले निःस्वार्थ भावनाले मुलुक र जनताको हितमा कलम चलाएको हुनु पर्छ ।

100Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *