फोहोर व्यवस्थापन प्रयासका १८ बर्ष, ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माण भएपनि परियोजना सञ्चालनमा अझै आशंका

  • राजन केडी
    इटहरी । इटहरी उपमहानगर क्षेत्रमा उत्सर्जन भएको फोहोर प्रशोधनको त्रिपक्षीय स्टेक होल्डरहरुको कार्यशैलीगत कमजोरीले फोहोर प्रशोधनको काम फेरि पनि पछि धकेलिएको छ ।
    ल्याण्ड फिल्ड साइटको सेड निर्माणको काम एक बर्ष अघि पूरा गरी मन्जु मनास्लु जेभीले उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरे पनि लगानीकर्ताको अकर्मण्यता र बाँकी संरचना निर्माणको काम पूरा नहुदा प्रशोधनको काम ९ महिनापछि धकेलिन लागेको हो । प्रशोधन केन्द्र इटहरी वडा नम्बर १० डुमरटक्कामा बुढी खोला छेउको साढे ३ विघाह जमिन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएको छ ।
    स्टेक होल्डरमध्येको वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र खुमलटार ललितपुरका वरिष्ठ अधिकृत तथा कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रकाश अर्यालले प्रविधि प्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्नु पर्ने र नयाँ प्रविधि बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रस्ताव परिमार्जन गर्नु पर्ने कारण देखाउदै २०७५ मंसिर १४ गते इटहरी उपमहानगरपालिकालाई परियोजना सञ्चालनको म्याद थपको पत्र पठाएपछि ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माण फोहोर प्रशोधनको काम सञ्चालन गर्न भने समय लाग्ने देखिएको हो । जबकी पत्र पठाएको एक महिनापछि २०७५ पुस १५ सम्ममा फोहोर प्रशोधन गरी वायोग्यास उत्पादन गर्ने परियोजना सम्पन्न गरिने सम्झौता इटहरी उपमहानगरपालिका, वेष्ट इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. र वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र बीच भएको थियो । यो सम्झौता २० बर्षका लागि २०७५ बैशाख १४ गते भएको इटहरी उपमहानगरपालिका वातावरण शाखा अधिकृत पुष्पनारायण चौधरीले जानकारी दिए । इटहरीबाट उत्सर्जन भएको फोहोर संकलन गरी वायो ग्यास, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, बाँकी फोहोरलाई ल्याण्ड फिल्ड साइटमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । परियोजना सञ्चालन भएको ३ बर्षपछि वैकल्पिक उर्जा केन्द्र र वेष्ट इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.ले फाइदाको १ प्रतिशत इटहरी उपमहानगरपालिकालाई रोयल्टी वापत दिने सम्झौता भएको अधिकृत चौधरीले जानकारी दिए ।
    वैकल्पिक उर्जा केन्द्रले पठाएको म्याद थपको पत्र इटहरी उपमहानगरपालिकाको २०७५ चैत्र २७ गतेको कार्यपालिका बैठकमा पेस भयो तर, त्यतिबेला निर्णय हुन सकेन । त्यसलाई पुनर्विचार लागि राख्दा पनि काम ढिला हुन गएको देखिन्छ । वैकल्पिक उर्जा केन्द्रको पत्रमाथि छलफल गर्दा २०७६ बैशाख २४ गतेको कार्यपालिका बैठकले म्याद थप गर्ने  निर्णय गरेको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले बताए । उनकाअनुसार म्याद आउने असार मसान्तसम्मको लागि थपिएको छ ।
    म्याद थपिएपछि अब प्रशोधन गर्ने मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.का अध्यक्ष मानध्वोज मोक्तानले बताए । उनकाअनुसार मेसिन खरिद गर्न ३ (तीन) महिना लाग्छ । उनले भने–‘अनि मेसिन फिट गर्न ३ महिना र अरु ३ महिनामा काम सुरु हुन्छ ।’ अध्यक्ष मोक्तानले भने–‘ल्याण्ड फिल्डसम्म जाने बाटो पिच भएपछि मात्र त्यहाँ मेसिन झार्न सकिन्छ ।’ तर, इटहरी उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले आउदो असार मसान्तसम्ममा मेसिन झारेर परियोजना सञ्चालन नगरे सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने–‘लगानीकर्ता जुटाउछु भन्दै हामीलाई कुराउने काम इन्भारोले गरेको छ, अब हामीले असार मसान्त भन्दा उता पर्खन सक्ने अवस्था छैन ।’ असार मसान्तमा मेसिन झरेको हुनु पर्नेमा उपमहानगर प्रमुख चौधरीले जोड दिए । यदि तोकिएको समयमा काम अघि बढेन भने छिमेकी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकासंग सहकार्य गरेर फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ योजना अघि बढाउन सकिने उनले संकेत गरे ।
    ल्याण्ड फिल्ड साइटको सुरक्षाको लागि नदी नियन्त्रण साथै साइटमा पुग्ने बाटोको ड्रेन निर्माणको काम पूरा नहुदा पनि परियोजना लम्बिने अर्को कारण बनेको छ । यसको ठेक्का पाएका पप्पु कार्की बन्धु जेभीका सञ्चालक कृष्ण खड्काले ठेक्काको म्याद थपका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकामा ४ महिना अघि निवेदन दिएपनि सुनुवाई नभएको बताए । यसबारे इटहरी उपमहानगपालिकाका इन्जिनीयर जिवन घिमिरेले ठेक्का म्याद थप गरी बाँकी काम अघि बढाउने जानकारी दिए ।
    इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१० डुमरटक्कामा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा आवश्यक पर्ने अन्य संरचना निर्माण भने उपमहानगरले गर्न सकेको छैन । उपमहानगरको तर्फबाट जडान गर्ने भएिको थ्री–फेज विजुली जडान गरिएको छैन । यसले पनि काम गर्न ढिलाई भएको अध्यक्ष मोक्तानको भनाइ छ । प्रशोधन केन्द्र बुढी खोला छेउमा भएकोले पनि मेसिन बगाउने हो कि भन्ने डर लागेको स्टेक होल्डरहरु बताउछन् ।
    प्रशोधन केन्द्र निर्माण, बाटो निर्माण र नदी नियन्त्रण १३ करोडको परियोजना भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये अब १ करोड ५० लाख खर्च हुन बाँकी छ । संरचना निर्माणको काम जनप्रतिनिधि आउनु भन्दा अघि नै थालिए पनि ऐलानी जग्गा भएको कारण कित्ताकाट भने २०७४ साउनमा मात्र गरिएको वातावरण शाखा अधिकृत पुष्पनारायण चौधरी जानकारी दिए । उनले भने–‘अमिन दयाराम गौतमको साथमा जग्गा छुट्याइएको हो ।’
    फोहोर प्रशोधन केन्द्र नजिकै सुकुम्बासी भनिएकाहरुको वस्ती छ । यो वस्तीको अवरोधकाकारण संरचना निर्माणको काम प्रभावित हुन सक्ने इन्जिनियर जिवन घिमिरे बताउछन् । फोहरमैला प्रशोधन एवम् व्यवस्थापनका लागि निर्माणमा फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्रले फोहरमैला जम्मा गर्ने सेड तयारीका लागिमात्र ५६ लाख सहयोग उपलब्ध गराएको उपमहानगरले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड सोही संरचना निर्माणका लागि वजेट विनियोजन गरिएको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव विमलीले जानकारी दिए ।
    अवरोधको श्रृङ्खला
    इटहरीसँग जोडिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको सवाल १८ बर्ष लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०५७÷०५८ मा इटहरी, विराटनगर, इनरुवा र धरान नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै रिजनल ‘वेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम’ अन्तर्गत फिनल्याण्ड सरकारको ४५ करोड र तत्कालीन नेपाल सरकारको १५ करोड गरी ६० करोडमा मोरङको डङ्ग्राह गाविसमा झण्डै ३० विघाह जमिन खरिद गरियो । तर, स्थानीयको विरोधपछि यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन, जग्गा भने विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नन्दीकेशर भण्डारीले जानकारी दिए । अहिले डङ्ग्राह बुढीगंगा गाउंपालिकामा पर्छ ।
    यो कार्यक्रम फिर्ता भएपछि इटहरीले वि.सं. ०६८ देखि खनार गाविसमा पर्ने भैरवप्रसाद रिजालको ईंट्टा उद्योगको खाल्डोमा पाँच वर्ष २०७२ सालसम्मका लागि दुई विघा १८ कट्ठा जग्गा लिजमा लिएर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिएर वातावरणसम्बन्धी गम्भीर असर पर्न थालेपछि स्थानीयले त्यस ठाउँमा फोहोर फ्याँक्न रोक लगाए । सम्झौता सकिन एक वर्ष बाँकी नै थियो । त्यसपछि इटहरीको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको अभावले जटिल मोड लिदै गएको देखिन्छ ।
    यहाँको फोहोर व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाद्वारा ‘इमान्दारी खबरदारी चिन्ता संधैभरि सफा सुन्दर राख्नुपर्छ हाम्रो इटहरी’ बोलको गित बनाएर २०७० जेठ ३१ गते विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सचेत रहन र सहयोग गर्न इटहरीवासीलाई आव्हान गरियो । तर, कुल ४ हजार १ सय ७७ हेक्टरमा फैलिएको इटहरीजस्तो सहरबाट दैनिक उत्पादन हुने १५ टन फोहोर जनसहभगिताको भरमा मात्र किनारा लाग्नेवाला थिएन । त्यसर्थ उपमहानगरपालिका कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालीन गुरु योजना बनाउनु आवश्यक थियो ।
    २०६८ सालमा बनेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले वातावरणको क्षेत्रमा नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरूमध्ये फोहरमैला व्यवस्थापन, फोहरमैला सङ्कलन, पृथकीकरण, ओसारपसार, कम्पोष्ट प्लाण्ट र सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट विकास तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यसको दुई वर्षपछि २०७० साल असोजमा इटहरी नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत गणेशराज कार्कीको पालामा योजना बनाएको पाइन्छ । यही योजनाको आधारमा अहिलेको परियोजना अघि बढाइएको हो ।
    त्यसपछिका कार्यकारी अधिकृतमा पशुपति खतिवडाको पालामा इटहरीसँग जोडिएका खनार, हाँसपोसा, पकली र एकम्बा गाविस मिलाएर इटहरी उपमहानगरपालिका घोषित भयो । यसपछि झन् इटहरी उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको अभावले जटिल रुप लिंदै गयो ।
    २०७० मंसिरमा निजी क्षेत्रको इन्भाइरो केयर कन्सर्न प्रालिसँग इटहरीको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढङ्गले गर्ने सम्झौता भयो । फोहोर उठाएवापत इन्भाइरोलाई वार्षिक ३६ लाख रुपैंयाँ नगरपालिकाले दिने सम्झौता भएको थियो । उपमहानगरले २०७३ साउनदेखि कम्पनीलाई ७२ लाख दिन थाल्यो । त्यतिबेला उपमहानगर आफैंले सरसफाइ कर्मचारी परिचालन गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्दा बार्षिक १ करोड खर्च हुन्थ्यो । नगरपालिकामा १९ जना सरसफाइ कर्मचारी थिए । इन्भाइरोलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिएपछि आफ्नो काम खोसिने आशंकाले सरसफाइ कर्मचारीले यसको विरोध गरेका थिए । लामो विवादपछि उनीहरूले उपनगरपालिकाका विभिन्न विभाग तथा इन्भारो केयरसँगै समायोजन भएर काम गर्न थाले । त्यसबेला उनीहरूलाई इन्भाइरोबाटै तलब दिइन्थ्यो । तर, अहिले कर्मचारी उपमहानगरपालिकामै फर्किएर बिभिन्न विभागमा काम गर्दैछन् ।
    इन्भारोले फोहोर मात्र उठाएर फ्याँक्थ्यो जग्गा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पथ्र्यो । त्यसैक्रममा अल्पकालीन समयका लागि भन्दै उपमहानगरपालिकाले चार महिनासम्म इटहरी ८ झोलुंगे पुल नजिक बुढी खोलामा फोहोर फाल्यो । तर, फोहोर फालिरहेको ठाउँ नजिकै डोम, मुसहर, दलित लगायतका समुदायको वस्ती, सृजनशील प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, रामपञ्चायन मन्दिर, मानव धर्म सेवा समितिको मन्दिर, भैसी गोठ लगायतका संरचनाहरू रहेकाले फोहोरले बालबालिका, गरिब, दलित समुदायमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढेको, जल र वायु प्रदुषण बढेको भन्दै स्थानीयले फोहोर फाल्न रोकेका थिए । फोहोर लिएर गएका इन्भाइरोको तीनवटा ट्याक्टर स्थानीयले रोकेका थिए ।
    इन्भाइरो केयर कन्सर्न प्रालिलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले फोहोर फाल्न त्यतिबेला १४ महिनामा चार ठाउँ भौतारिनु परेको थियो । जहाँ गयो त्यही ठक्कर हुँदा इटहरीका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ टाउको दुखाई बनेको थियो । जसका कारण दैनिक १२ देखि १५ ट्याक्टरसम्म फोहोर सडकमा थुप्रिने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिन्छ । इटहरी–३ को सरस्वती सामुदायिक वनमा केही दिन फोहोर फालेको उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको विरोध थेग्न नसकेपछि स्थान फेर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । इन्भारोसँग सम्झौता गरेपछि उपमहानगरपालिकाले १४ महिनाभित्र खनार, पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय (हाल प्रदेश कार्यालय) नजिक, जनता वस्तीमा पनि फोहोर फाल्यो । तर कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थापनको काम दिगो हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माणका इटहरी खनार–१० मा रहेको सरकारी जग्गामा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गुरुयोजना तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले बाटो निर्माण गरिदिनेदेखि त्यहाँ सिर्जना हुने रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा दिने भनेपछि सोही ठाउँका स्थानीयसँग उपमहानगरपालिकाको सम्झौता भई फोहोर व्यवस्थापनको गुरु योजना बनाइएको हो । तर, स्थानीयसँग गरेको सम्झौता पूरा नगरे परियोजना संचालन गर्न कठिन हुने १० नम्बर वडा सदस्य रामनारायण चौधरी बताउछन् । खोलामा फोहोर बगाउदा वातावरणमा असर पुग्ने उनको आशंका छन् । तर, वातावरण अधिकृत पुष्पनारायण चौधरी त्यस ठाउको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) गरेर परियोजना तयार गरिएकोले वातावरणमा असर नगर्ने बताउछन् । यो परियोजना इटहरी उपमहानगर नगर कार्यपालिकाको २०७४ चैत्र २२ गते बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
    उक्त स्थानमा ड्रेन निर्माण र नदी नियन्त्रणका लागि ७ करोड ४४ लाख ६१ हजार २ सय ७४ रुपैंयाँ । सेड निर्माणमा १ करोड १ लाख ३० हजार ३ सय ४० रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । सुनसरी २ नम्बर क्षेत्र (तत्कालीन) का संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले नेपाल सरकारसँग यो रकमको पहल गरेका हुन् । भण्डारीले अर्थमन्त्रालयबाट संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै इटहरी उपमहानगरापलिकामा यो रकम आउने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
    २०७३ भदौबाट सेउती खोलाको पूर्वपट्टी चारकोशे जंगलभित्रको खाल्डोमा दैनिक ६० टन फोहोर फालिरहेको मोक्तानको भनाइ छ । यहाँको फोहोरमा घाँस दाउरा गर्न जाने मानिसहरुले आगो लगाइदिंदा त्यसबाट निस्केको धुवाले तरहराको भवानीपुरका वासिन्दालाई असर गरेको छ । भवानी चोकका गोविन्द श्रेष्ठले भने–‘समस्या समाधानका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकामा छलफलका लागि पनि गयौं, तर, अहिलेसम्म उस्तै छ ।’ यसै ठाउँको तामाङ्ग टोलमा पनि असर गरेकाकारण त्यहाँबाट पनि विरोध आइरहेको मोक्तानले बताए । इटहरी वि.सं. २०५३ साल माघ १६ गते नगरपालिका घोषणा भई २०७१ मंसिर १६ गते उपमहानगरपालिकामा बढुवा भएको इटहरीले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन कहिले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भन्ने जिज्ञासा इटहरीबासीमा कायमै रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *