कोशी बाढी पिडितहरु पार्टीका भोट बैंक मात्रै बने

घनश्याम पौडेल

चीनको तिब्बत बाट करिब ७ हजार मिटरको उचाइमा गोसाइँकुण्ड पूर्व र कन्चनजंगा हिमालको पश्चिम बाट मध्य र पूर्वी नेपालका पहाडी भु भाग हरुलाइ पार गर्दै गंगा नदिमा मिल्न पुग्ने सप्तकोशी नदि सिंघ र ब्रह्मपुत्र नदि पछिको दक्षिण एसियाकै तेश्रो ठूलो नदि हो । यस नदिको कुल जलाधार क्षेत्र मध्ये २७ हजार ८ सय ६३ बर्ग कि मि नेपाली भुभाग ओगटेर भारत तर्फ बगेको छ । अरुण नदिमा अन्य ६ वटा मिसिएर धनकुटा जिल्लाको त्रिबेणि बाट यो नदिको नाम सप्तकोशी हुन गएको हो । हिमाल देखि अग्ला पहाड कन्दरा खोच हरु पार गर्दै सुनसरी जिल्लाको चतरा आए पछि यो नदि समथर भु भागमा आइ पुग्छ । यस पछि नदिको फैलावट पनि ६ कि मि देखि १० किमि सम्म फैलिएर बगेको कोशी नदिले बर्षायाममा भयंकर रुप धारणा गरि ठुला ठुला बिनास गरेका घटनाहरु छन् । २०११ सालमा नेपाल भारत बिच भएको कोशी सम्झौता पछि बनेको कोशी ब्यारेजका कारण बिहारलाइ बाढीबाट जोगाउन बनेका फाटकहरु बर्षामा थुनिदिदा बाढी संगै बगेर आएका माटो बालुवा , ढुङ्गा क्रमशः नेपालकै भुमिमा थिग्रदै गए पछि सुनसरी जिल्ला बराहक्षेत्रनगरपालिकाका पश्चिम तटिय क्षेत्रहरु बराहक्षेत्र , महेन्द्रनगर र प्रकाशपुरका गाउँ , बस्तीका साथै हजारौं किसान हरुका जमिन २०२२ साल देखि पटकपटक बाढीका कारण २०४३ सम्म आइपुग्दा कोशी नदिले आफू संगै बगाएर यस क्षेत्रका जनताहरुको बिचल्ली बनाएको छ । यहाँ बसोबास गरि खेतीपाती गर्दै आएका किसानहरुले आफ्नो घर गोठ , अन्नपात , चौपायाहरु जमिन सबै कोशिमै गुमाएका छन् । भने २०४१ साल भाद्र २९ गतेको भीषण बाढीले महेन्द्रनगरमा ५ जना मानिसलाई समेत बगाएको छ । पन्चायती शासनकालमा भएको यो घटना त्यसबेलाको सरकारले पनि बेवास्ता गर्यो , सट्टा भर्ना , मुआब्जा र राहतका आवजहरु त्यसबेला पनि उठे तर कहि कतै बाट पनि सुनुवाइ भएन । २०३४ ( ०३५ सालमा भुमिसुधार सहाय मन्त्री मरिचमान सिंहको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नाप नक्सा गरि आ आफ्नो नाममा जग्गा धनि पुर्जा प्राप्त गरेका किसानहरु कोशी नदिको भीषण बाढी , डुबान , कटानका कारण सुकुम्बासी बन्न पुगे । त्यसबेला देखि आज सम्म आइपुग्दा धेरै सरकार हरु बने पन्चायत ढल्यो , बहुदल आयो पिडितहरु केही आशावादी बने ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए , गणतन्त्र आयो तर कोशी बिस्थापित हरुको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। २०४४ ( ४५ सालमा आएर बैकुन्ठ बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा बसोबास आयोग गठन भै त्यस आयोगले कोशी बिस्थापितहरुलाइ मोरङ जिल्लाको चिसाङ खोलाको आसपास र झापाको जलथलमा जग्गा सट्टा भर्ना दिने र हाल बराहक्षेत्र नगरपालिकाका कोशी पिडितलाइ स्थानान्तरण गर्ने भनी लगत संकलन गरेर समस्यालाई त्यतिकै छाडेर त्यो आयोग रातारात बेपत्ता भयो । कोशी बाढी पिडितहरुले सट्टा भर्ना मु आब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ भनी पटक पटक बाढी पिडितहरुको नाममा समितिहरु बने केही समय सम्म टिके र आफै ती समिति सकिए । महेन्द्रनगर गाबिस तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीनाथ घिमिरे ज्युको अध्यक्षतामा बनेको समितिले चाहिँ केन्द्र सरकार समक्ष पिडितहरुको समस्यालाई उठाएको थियो । २०५१ सालमा निर्वाचनको बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपालको टोलिलाइ कोशीबाढी ग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।
२०६४ सालको संसदीय निर्वाचनको संघारमा आएर रामप्रसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा एउटा बसोबास समिती गठन भयो । त्यस समितिले पनि कोशी बिस्थापितहरुको लगत संकलन गर्यो र यो समिति पनि त्यसै हराएर गयो । नत यो समितिको कुनै रेकर्ड छ न त कुनै तयार पारेको प्रतिबेदन नै जिल्लामा छ । त्यसकारण खतिवडा समिति केवल चुनावको बेलामा कुनै पार्टीको प्रचार प्रसारका लागि ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । २०६५ सालतिर कोशी बाढी पीडित हरुले आ आफनै गाबिस स्तरमा भेला भै कोशी आन्दोलनलाई अघि बढाउन गा बि स स्तरिय समितीहरु गठन गरि अघि बढिरहेको अवस्थामा अझ शसक्त तवरले आन्दोलन लाई उठान गर्ने अभिप्रायले तीन वटै गाबिस का कोशी पीडितहरु भेला भै २०६६ साल श्रावण २१ गते दल बहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय सप्तकोशी डुवान कटान बाढी पीडित संघर्ष समिती गठन भै गाबिस स्तरीय तथा क्षेत्रीय आम सभा गरि २०६६ भाद्र २१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री लाई जुलुस सहित गइ ज्ञापन पत्र बुझायो । २०६६ आश्विन २१ गते ११ सदस्यीय टोलि कोशी समस्या लिएर काठमाडौ डेलिकेशन गयो । त्यहा राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , सभामुख , प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाइ भेटी ज्ञापन पत्र बुझाउदै कोशी पिडितहरुको समस्याको अवगत गरायो । नागरिक समाजका अगुवाहरु श्याम श्रेष्ठ , दिन बन्धु पोखरेल लगायतका ब्यक्तिहरुको भेला आयोजना गरि त्यस भेलामा कोशि बाढी पिडितहरुको समस्यालाई अवगत गराउदै कोशिको मुद्दा लाई उठान गरि दिनका लागि अनुरोध गर्यो । त्यसै गरि सिंह दरवारमा प्राकृतिक श्रोत साधन समितिका पदाधिकारीहरु संग छलफल चलाएर ०६६ आश्विन २६ गते रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरि डेलिकेशन टोलिले काठमाडौ आउनु को औचित्य र अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरण पत्रकारहरुलाइ अवगत गराएको थियो । काठमाडौ डेलिकेशन बाट फर्किएर आए पछि २०६६ कार्तिक २९ र ३० गते ७५ जना कोशी पीडितहरुको साइकल र्याली चतरा देखि कोशी ब्यारेज सम्म पुगेर ठाउँ ठाउँमा कोण सभाहरु गर्दै फर्केको थियो । २०६६ मङ्सिर १ गते हालको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्राङ्गणमा क्षेत्रीय आम सभाको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । २०६६ पौष ३ गते राष्ट्रिय राजमार्ग झुम्कामा चक्काजामको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
कोशी आन्दोलन चल्दै गर्दा भारत द्वारा निर्मित उच्च बाधका सम्भावित पीडितहरु भोजपुर , धनकुटा ,उदयपुर जिल्लाका जनताहरु उच्च बाधको बिरोधमा उत्रन थाले , । सुनाखम्बीमा उच्च बाध निर्माण भएको खण्डमा तत्कालीन ८१ वटा गाबिसका १ लाख ५० हजार जनता प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने खेतीयोग्य जमिन र बेसिका बस्तिहरु डुब्ने जैविक बिबिधतामा असर पर्ने २०११ सालमा भएको कोशी सम्झौतामा भएको सहमति अनुसार नेपाल ठगिएको शिक्षा स्वास्थ्य बाटो बिजुलि र रोजगारको ग्यारेन्टी गरेर पनि हाल सम्म नेपाली भुभागमा भारतले बिकासको लागि चासो नदेखाएको उल्टै ७० हजार बिघा भन्दा बढी जमिन भारतले प्रयोग गरेको र कोशी बाढी पीडित हरुको समस्या अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै रहेको र यो योजना पनि बनेको खण्डमा हामीलाई पनि आश्वासन कै भरमा भारतले आफ्नो अबिस्ट पूरा गर्ने छ भन्ने ठहर गरि २०६७ साल आषाढ १३ गते सुनसरी , सप्तरी , उदयपुर , भोजपुर र धनकुटा ५ जिल्लाका ११ वटा समिति हरुको छाता संगठन सप्तकोशी जन अधिकार मन्च गठन गरि २०६६ साल आश्विन १० गते राम पृत पासवान , लीलामणि पोखरेल , श्याम श्रेष्ठ , बिहारका सभासद हरु र बिरपुरका मेयरको उपस्थितमा र ५ वटै जिल्लाका पीडितहरुको उपस्थितिमा आमसभा भएको थियो । त्यस सभामा नेपालका र भारतका कोशी पीडितहरुको न्याय भारतले नै गर्नु पर्ने जोड भारतका सभासदहरुले जोडदार रुपमा उठाएका थिए । उर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिब हरिराम कोइराला संग ४ पटकको वार्ता सप्तकोशी जनाधिकार मन्चका प्रतिनिधि हरु संग असफल भएपछि अर्को बार्ता बिहारका जल संसाधन मन्त्री संग धनकुटामा भयो त्यो बार्ता पनि सफल हुन सकेन । ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट बिराटनगरका भारतिय कर्मचारी र इन्जिनियरहरु र नेपाली इन्जिनियरहरु संग इटहरीमा भएको वार्तामा पनि कुरा मिल्न सकेन ।
यसरी संघर्षका प्रयास हरु जारी रहदै गर्दा समितिमा एकता टिकिरहन सकेन र यो समितीमा पनि राजनीति घुस्न पुग्यो । अर्को समिती बनेको समाचार एफ एम र साप्ताहिक पत्रीका मार्फत प्रचारप्रसार गरियो । त्यही बेला महेन्द्रनगर चक्रघट्टिको स्थानीय कोशी बाढी पिडितहरुको समिती कोशी बिपद जनसरोकार समितिको बैंठक ६५ प्रतिशत भन्दा बढी पीडितहरु महेन्द्रनगरमै रहेकाले सप्तकोशी डुबान कटान बाढी पीडित संघर्ष समितिमा पठाइएका समिति सदस्यहरूलाई पुन फिर्ता बोलाइ स्थानीय स्तरको समितिमा रहेर कोशीको मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णयका साथ आज सम्म मिटिङ , बहस , पैरवी , रचनात्मक आन्दोलनका साथ स्थानीय स्तर देखि उच्च स्तर सम्मको वार्ता चलाइएको कुरा अवगत गराउन चाहान्छु ।
सिंह दरवार राज्य ब्यबस्था समितिमा सगरमाथा कोशी र मेची ३ वटै अञ्चलका सभासदहरुको भेलामा स्थानीय समिति कोशी बिपद जनसरोकार समिती को प्रतिनिधित्व समेत भएको र सभाषदहरुको कोशी सभासद समिती गठन भएर २२ जना सभासदको टोलि सुनसरी उदयपुर र सप्तरी जिल्लाको कोशी नदिले क्षति पुर्याएको स्थलगत अवलोकन गरेको यसै समितिको अगुवाईमा काठमाडौ र इटहरीमा जलविज्ञ , नागरिक समाज , सभासदहरु र विभिन्न जिल्लाका राजनैतिक दलहरू संग कोशीको समस्यालाई अवगत गराउदै अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाइएको । महेन्द्रनगरका संयन्त्रका पार्टी प्रतिनिधिहरुको टोलि पुनः काठमाडौ डेलिकेशन गएको थियो ।
२०६८ चैत्र १६ गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार पुर्व सिंचाइ सचीव कुमार पौडेलको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति सप्तकोशी डुवान कटान सम्बन्धि समस्या समाधान समिति गठन भै त्यस समितिले सुनसरी सप्तरी र उदयपुरको कोशी बाढी पीडित हरुको लगत संकलन र मोठ भिडान कार्य सकि २०७० साल पौष मसान्तमा सिंचाइ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यस लगत संकलन गरि आएको रिपोर्ट प्रतिबेदन यस प्रकार रहेकोे छ ।
सुनसरी तर्फ २ हजार ५ सय २१ घरधुरी ४०७७ बिगाह १४ कठ्ठा १० धुर जमिन , सप्तरी तर्फ ९ हजार ८ सय ७३ घरधुरी ५७ १४१ बिगाह २ कठ्ठा ३ धुर जमिन , उदयपुर तर्फ १ सय ६६ घरधुरी २०१ बिगाह १६ कठ्ठा १८ धुर जमिन
यस बाहेक साबिक बराहक्षेत्र गाबिसमा नापी हुनु अगावै कोशिले कटान गरेको हाम्रो जग्गाको पनि लागत संकलन कार्यमा समावेश गरियोस् भनी बराहक्षेत्र गा बि स का संयन्त्रले ठहर गरि जिल्ला बिकास र प्र जि अ कार्यालयले कोशी बाढी पिडितहरुको पनि समावेश गरियोस् भनी पत्रका आधारमा ४२ जना निबेदकहरुको ६७ बिगाह १७ कठ्ठा जग्गा समेत उक्त प्रतिबेदनमा समावेश गरिएको छ । यो ब्यहोराको बिस्तृत विवरण पहिलो प्रतिबेदनमा समावेश गरिएको छ । साथै मालपोत कार्यालयले २ हजार ९ सय १८ कित्ता जग्गाको मोठ भिडान गर्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ ।
कोशी बाढी पिडितका चरण बद्ध आन्दोलनका कारणले गर्दा कोशी समस्या राष्ट्रिय समस्या भै सकेको छ । स्थानीय स्तर देखि जिल्ला प्रदेश र केन्द्र सरकार सबैलाई र सबै पार्टीका नेताहरुलाइ अवगत भएकै कुरा हो । पन्चायतकालका चुनाव देखि बहुदलीय ब्यबस्था सम्म आइपुग्दा कोशी बाढी पीडितहरु पार्टीका भोट बैंक बने सबै पार्टी र उमेदवारहरुले घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा कोशी बाढी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नेछौ भनेर मन्चबाट भाषण धेरै गरेका छन् । तर अहिले सम्म कोशी बाढी पीडितहरुको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । यसरी २०२२ साल देखि कोशी नदि बाट बाढीको चपेटामा परेका किसानहरु डुवान कटानमा परि आफ्नो घर खेत गुमाइ आ आफ्नो नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा भएर पनि सुकुम्बासी सरहको जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको छ । स्थानीय तह बाटै आफ्नो नगरबासीहरुको समस्यालाई पहिचान गरि यो समस्या समाधान गरि कोशी बाढी पिडितहरुको मागलाई आफ्नो समस्या ठानी उनिहरुलाई उचित तरिकाले क्षतिपुर्ती , मु आब्जा दिलाउदै बराहक्षेत्र नगरपालिकामा हाल बसोबास गर्दै आएका बाढि पीडितहरुको जमिन , ऐलानी बसोबास क्षेत्र , र अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रलाई ब्यबस्थित बनाउने उदेश्यले बराहक्षेत्र नगरपालिका ले नौ सदस्यीय सप्तकोशी बाढी पीडित तथा सुकुम्बासी ब्यबस्थापन समिति गठनगरि त्यस समितिले दिएको राय सुझाव लाई आत्मा साथ गरि नगरपालिकाकै पहलमा प्रदेश सरकार समक्ष कोशी बाढी पिडितहरुको र अव्यवस्थित बसोबासलाई ब्यबस्थित बनाउन पहलगरि प्रदेश बाट हुनेकाम प्रदेश सरकार बाट र केन्द्रिय सरकार बाट गरिने काम कारबाही लाई अगाडी बढाइदिन कोशी बाढी पिडितहरुको समस्या पहिले समाधान गर्दै अनि अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्नका लागि समेत पहल गरिदिन प्रदेश सरकार संग माग गरेको समेत जानकारी गराउन चाहान्छु । साथै नगरबाट गठित समितिको निर्णयानुसार निम्न अवधारणाहरु अघि सारेको छ ।
१.कोशी पिडित परिवारहरुलाइ डुवान कटानमा परेका जग्गाको सम्पुर्ण मु आब्जा दिई अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेका पीडितहरुको जग्गा नाप नक्सा गरि ब्यबस्थित गरिनु पर्छ
२. अन्यत्र छरिएर रहेका कोशी बाढी पीडितहरुलाइ गुमेको जग्गाको मु आब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवरण गरिनु पर्ने ।
३. कोशी कटान क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरु र अन्यत्र बाट आएका सुकुम्बासी हरुको पहिचान गरि न्यायोचित तरिकाले ब्यबस्थित गरिनु पर्ने छ ।
४. अन्यत्र बाट बसाइँसरि यस क्षेत्रमा जग्गा किनि बसोबास गर्दै आइरहेका हरुलाइ पनि ब्यबस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ ।
५.जग्गा धनी पुर्जा नभएका तर तत्कालीन गाउँ पन्चायत र जिल्ला पन्चायत बाट कोशी कटानमा परि जग्गा गुमेको भनी सिफारिसका आधारमा पनि सुझाव समितिले लगत संकलन गरेकाले उनिहरुका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनु पर्नेछ ।
६. साबिक बराहक्षेत्र गा बि स मा बि २०३४ सालको नापी अगावै कोशी कटानमा परेका परिवारहरुको सवालमा तत्कालीन बराहक्षेत्र गा बि स को संयन्त्रको सिफारिस लाई जिल्ला बिकास समितिको कार्यालय सुनसरी र प्र जि अ कार्यालय सुनसरीले प्रमाणित गरेका आधारमा सुझाव समितिले उनीहरुको पनि लगत संकलन गरेको हुँदा ती परिवारहरुको सम्बन्धमा पनि सम्बोधन हुनु पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा माथी पनि उल्लेख गरिएको छ ।
७. साबिक महेन्द्रनगर गा बि स मोहोरिया खोलामा कोशी भंगालो पसि खेती लाई दुई भागमा पार्यो र खेती गर्न ओहोर दोहोर गर्ने क्रममा २०४१ साल भाद्र २९ गते डुङ्गा पल्टिएर कोशी नदिमा परि मृत्यु वरण गर्ने हरुको गा बि स बाट सोही ब्यहोराको सिफारिसका आधारमा सूचना संकलन भएको हुँदा उनीहरुका परिवारहरुका सम्बन्धमा पनि सम्बोधन हुनु पर्नेछ ।
८. मरिचमान आयोगले २०३५ सालमा जग्गा नाप नक्सा गरि पुर्जा बितरण गर्दा केही कोशी बिस्थापितहरुको पुर्जा बनी सकेर पनि पुर्जा नपाएका हरु छन् तिनीहरुका लागि पनि छलफल हुनु पर्ने छ  ।
९. क्षतिपूर्ति तथा मु आब्जा बितरण गर्दा पीडितहरुको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाका आधारमा हुनु पर्नेछ ।   ( श्रीजनमत साप्ताहिक बाट साभार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *