संघिय सरकारको सुप्रिमोले गर्दा प्रदेश सरकारले आपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको हो–इन्द्र आङ्बो, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रदेश एक सरकार

‘इन्द्रबहादुर आङ्बो एक प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन् । शसस्त्र माओवादी जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको कमाण्डरको अनुभव सँगालेका युवा उमेरका उनी प्रष्ट र पारदर्शी काम रुचाउँछन् । संघिय सरकारले अधिकार बाँडफाडमा ढिलाई गर्दा प्रदेश सरकारले आपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री भएपछि अघिल्लो बर्षको तीन महिनाकालागि र चालु बर्षकालागि ३६ अर्ब बराबरको पुर्ण बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सबै भन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश’ लगायतका लोकप्रिय नारैनारा दिएर अनेकौ महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयन र कार्यक्रम संचालनहरुको अवस्थाबारे पत्रकार गणेश लम्साल ले गरेको कुराकानी–
चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ महिना लागिसक्यो, कसरी खर्च भइरहेको छ ?
मोटामोटी छ महिनाको अबधिमा नियमित प्रक्रियामा बजेट खर्च हुने हो भने चालिस प्रतिशत खर्च भैसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा पहिलेदेखि नै केही समस्या देखिदै आएका छन् । हामी भन्दा अगाडी बजेट ल्याएको र सबै संरचना पनि भएको सँघिय सरकारको अहिलेको कुल पँुजिगत खर्च ११ प्रतिशतको हारहारी मात्र छ । स्थानीय तहको बजेट पनि भर्खरै मात्र समितिहरु बनेर कार्यक्रम सम्झौता गरी खर्चको प्रकृयामा जाँदैछ । र हाम्रो बजेट पनि उल्लेखीय मात्रामा खर्च भएको छैन । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन नहुनमा केही समस्या छन् । बजेट खर्च गर्न हाम्रा संयन्त्रहरु थिएनन् । बल्ल हामीले झण्डै एक सय वटा आफनै संयन्त्रहरु बनाएर कार्यक्रम सम्झौताहरु गरेर खर्चको प्रक्रियामा जादैछौ । केही जिल्ला तहका कार्यालय र केही परियोजना ईकाईहरु मार्फतका संयन्त्रहरुलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि दिइसकेका छौं । भर्खरै उनीहरु कार्यक्रम लिएर गाउँ गाउँ पुग्न थालेका छन् । धमाधम सम्झौता गनर्,े ठेक्का निकाल्ने र कतिपय समिति र बिभिन्न निकायहरु मार्फत खर्च गर्न प्रक्रिया शुरुवात भइसकेको छ । तरपनि पुजिँगत खर्च नहुनुमा अझै केही समस्याहरु छन् । किनभने यो पहिलो बजेट हो र पहिलोचोटि बनेको प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने आफनै संयन्त्रहरु हुन्छन् र हुनुपर्छ । तर संघिय सरकारले ती संयन्त्र र कार्यलयहरु समयमै हामीलाई हस्तान्तरण नगर्दा हामी ढिला भएका हौ । अपेक्षित पुजिँगत खर्च हुन नसकेको हो ।
अर्को समग्र नेपालको बजेट कार्यन्वयनको निम्ति केही कानूनी अड्चन र बाधा छ । हामी सबैले अपनाउदै आएको सार्वजानिक खरिद ऐनको व्यापक सँशोधन नगरिकन कुनै पनि तहको सरकारले अपेक्षित पुजिँगत खर्च गर्न सक्दैन । सँविधानले प्रदेशलाई आफै खरिद ऐन बनाउने अधिकार त दिएको छ तर हाम्रो जस्तो सानो देशमा बेग्लाबेग्लै प्रदेशले आआफ्नै खालको खरिद ऐन बनाउनु भन्दा व्यापक सुधार सहितको संघिय खरिद ऐन बनाउनु उचित हुन्छ । त्यसैलाई प्रदेशहरुले कार्यान्वयन गराउनु उपयुक्त्त हुन्छ । यसैले संघिय सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो खरिद ऐन शंसोधन गरेर खर्च प्रकृयालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ । संघिय सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो बाधा अडचन फुकाउनुपर्छ नत्र कहिल्यै अपेक्षित बजेट खर्चै हुन सक्दैन ।
केही मन्त्रालयहरुले परियोजना इकाईहरु गठन गरेर बजेट खर्च गरिरहेका छन् नि ?
त्योबाट खर्च भइराखेको छ । त्यसमा खर्च हुन नसक्नुको मूलतः केहि कानुनी कारणको कुरा गर्दा खरिद ऐन सशोधन नगरेर चाँहि सामान्य अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकेको देखिदैन । त्यो चांहि चाडो भन्दा चाडो सँघिय सरकारले बाधा फुकाउनु पर्छ ।
६ महिना भयो बजेट प्रस्तुत भएको । रोजगारसँग जोडिएका निकै पपुलर कार्र्यक्रमहरु आएका थिए । सबै भन्दा बेस्ट बजेट थियो अरु प्रदेश भन्दा एक नम्बरको ६ महिना बाँकि छ, सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जालान त ?
निक्कै कसरत र मेहनतपछि प्राय सबै कार्यक्रमहरुको सुरुवात भइसकेको छ । मूलतः ती पपुलर कार्यक्रमहरु रोजगारसँग समबन्धित छन् । म दाबीकासाथ भन्न सक्छु ती सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । हामीले निकै मेहनतका साथ बजेट बनायौ । सँविधानमै उलेख्ख भएबमोजिम र हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमै उल्लेख गरे अनुसारको बजेटमा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भनेका छौं । त्यसलाई बेस बनाएर हामीले जुन बजेट ल्याएका थियौ त्यो बजेटको प्रारम्भिक सुरुवात भैसकेको छ । र, बाँकि ६ महिना भित्रमा बजेटले उठाएका मुलभूत विषयवस्तुहरुको कार्यान्वयन भएरै छाड्ने छ । त्यसकारणले गर्दा मैले एक नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण जग अहिलेको बजेटले हाल्छ भनेर मैले दाबी गरेको छु । मेरो विचारमा त्यो सम्भव छ । पहिलो बजेट पाँच बर्षको जग पनि हो । यसैले हामी कार्यान्वयनकालागि गम्भिर छौं ।
पपुलर बजेटको कार्यान्वयन सम्भव छ त भन्नुभयो, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतिहरु धेरै भएको पनि जानकारी दिनुभयो । जसरी राम्रो बजेट ल्याउदा वाहवाही पाउनुएको थियो, बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएन भने जनताले के भन्लान् ?
यसमा प्रदेश सरकार गम्भिर छ । म पनि गम्भिर छु । विषयहरु उठान गर्न जति सहज छ त्यसको कार्यान्वयन आफैमा जटिल हुन्छ । यो कुरा बजेट निर्माण गर्दा खेरी नै हामीले अनुभुति र ज्ञान सहित नै उठान गरेका हौ । मैले अघि नै पनि भनिसके कि एक नम्बर प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य जनताको सेवा गर्ने हो । जनताको सेवाकालागि हाम्रो लिखित, घोषित प्रतिबद्धता पुरा गर्नेभन्दा अरु कुनै पनि स्वार्थ छैन । यसैले बजेटहरुको प्रारम्भिक कार्यान्वयनको सुरुवात यसपालिबाट हुन्छ । हामी जनतामा दिलाएको विश्वास पुरा गर्छौ । र बजेटले जे कुरा मार्गनिर्देशन गरेको छ त्यो हामि पुरा गरेरै छोड्छौ । जनताले निरास हुनुपर्ने अवसर आउदैन ।
वित्तिय अधिकारबारे वित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार हस्तान्तरण नभएसम्म सँघियता कार्यान्वयन हुदैन भनेर निकै आक्रमक ढङ्गले लाग्नु भएको थियो । छुच्चो मन्त्रीजस्तो पनि देखिनु भयो । तर अहिले चाँहि चुप लाग्नु भएको छ, किन ?
यसमा मेरो दुईखालको बुझाई छ । एउटा बुभाई के छ भने हामीले लामो संघर्ष पछि सँघियता ल्याएका हौ । संघियता कार्यान्वनयबारे संसारको इतिहासलाई हेर्दा धेरै जटितालहरु रहेको पाउँछौ । छिमेकी देश भारतमा ३० बर्ष र अमेरिकामा ४६ बर्ष संघियता कार्यान्वयनमा लाग्यो । नेपालमा हामी तीन बर्षको बिचमा संघियता कार्यान्वयन गरिहेका छौं । जुन ढंगबाट कार्यान्व्यन गराइरहेका छौ अहिले विश्वका नयाँ सँविधान बनेर लागू भएका मुलूकहरु भन्दा हामी निकै तिव्र गतिमा छौ । यो सरकराको सफलता हो । नेतृत्वको सफलता हो । दोश्रो कुरा हामीले जनतालाई धेरै ठूलो सपना देखाएका छौ । त्यो सपना पुरा गर्न अहिले सरकारसँग मुख्य दुई वटा दायित्व छ । एकातिर धेरै ठूलो उपलब्धिको रुपमा रहेको सँविधान र अहिलेको राज्य प्रणाली सँघियतालाई स्थापित गर्नु पर्ने अर्थात कार्यान्यवन गर्नु पर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व छ । अर्कोतिर जनताको समृद्धिको सपनालाई पुरा गर्नुपर्ने छ । यो एकैसाथ पुरा गर्नुपर्दा सरकार कता कता सरकार अलमलिएको अनुभुति स्वाभाविक रुपमा हामीलाई परेकै हो । यसरी हेर्दा जहाँसम्म सँघियताको कार्यान्वयनको कुरा छ, दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन्छन् । एउटा वित्तिय सँघियताको कार्यान्वयन र दोश्रो प्रशासनिक सँघियताको कार्यान्वयन । संघियता कार्यान्वनयको मुख्य गुदि कुरा पनि यही दुई वटा हो ।
वित्तिय सँघियताको कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउदा मुख्य हाम्रो सँविधानले सबै प्रदेश र सँघिय सरकारको अधिकारको बाडँफाडको निम्ति शक्तिशाली स्वतन्त्र वित्तिय आयोगको कल्पना गरेको छ । त्यसकारणले यो वित्तिय आयोग भएर सबै राजस्व लगायत सबै क्षेत्रको बाँडफाडको जिम्मेवारी वित्तिय आयोगले लिइसकेपछि हामीले सँघीय सरकारले दियो या दिएन, सँघिय सरकारले कस्तो बजेट ल्यायो वा ल्याएन भन्ने विवाद रहदैन । त्यसकारणले गर्दा बित्तिय आयोगको गठन सँघिय सरकारको पक्षमा पनि छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पक्षमा पनि छ । अर्को यो त समग्र हाम्रो सँविधान कार्यान्वयन सँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसकारण वित्तिय आयोग भनेको सँविधान र सँघियताको कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि हो । यसैले गर्दा चाडो भन्दा चाडो भन्दा वित्तिय आयोग गठन गर्नुपर्छ । अयाोगबाटै अधिकार र प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाड गर्नु पर्छ । त्यो भयो भने वित्तिय सँघिता कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । तर बित्तिय आयोग गठनमा ढिलो भइरहेको छ । किनभनन्दा सँघिय सरकारको आफ्नो सुप्रिमिसीको स्वार्थ छ । खटाई खटाई बजेट दिने होइन नि सँघिय सरकारले, वित्तिय आयोगको सिफरिसमा दिने हो नि । यसले त सँघिय सरकारको निम्ति पनि सहजता ल्याउँछ । बित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार बाँडफाँड गर्नकालागि मैले अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा हुने वित्त प्रदेशको बैठकमा पनि बारम्बार उठाउदै आएको छु । दास्रो कुरा प्रशासानिक सुरक्षाको कुरामा दुई पक्ष छन् । एउटा पक्ष कर्मचारीको समायोजन सँग सम्बन्धित छ । अर्को पक्ष प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । प्रदेश सरकारको दुईवटा दायित्व प्रमुख छन् । एउटा प्रदेशको विकास गर्ने र अर्काे प्रदेशका जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिने । तर विकासको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको वित्तिय आयोग नै गठन भएको छैन । उसको सिफारिस अनुसार राजस्व र प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाड भएकै छैन । जसले गर्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित बनाइराखेको छ । अर्को कुरा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भनिएको छ तर प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने बाटो खुलाइसकेको छैन । त्यसकारणले गर्दा सँघियता कार्यान्वयनमा जटिलता आइहेको छ । यसैले नै हो मैले बारम्बार संघियता कार्यान्वयनकालागि वित्तिय र प्रशासनिक सँघिताको कुरा उठाउदै आएको । र म प्रस्ट भन्दछु,–‘संघियता कार्यान्वयनमा सँघिय सरकारको जुन तदारुकता र अग्रसर हुनुपथ्र्यो त्यो पुगेकोे छैन सधै यसरी हुदै यो अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
सँघिय सरकारको सुप्रिमोको कारणले गर्दा सँघियता धरापमा पर्ने त होइन ?
होइन मैले सँघियतालाई धरापमै पार्ने गरी सँघिय सरकारको अर्थात हाम्रो नेतृत्वको गतिविधि बढेको छैन भन्ने अर्थमा मैले भनेको छैन । तर मान्छेले यो लुपहोलबाट खेल्न सक्छन र सँघियता अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । यसैले संघिय सरकारले गम्भिर भएर चाडो भन्दा चाँडो बित्तिय आयोग बनाउनुपर्छ ।
‘न समाउने हाँगो न टेक्ने धरातल, जस्तै अवस्थामा आउनु भएको थियो, जटिल परिस्थितिलाई सम्झदै सरकारका राम्रा कामहरुलाई बुँदागत रुपमा सम्झनुहोस् त ?
हामी जतिखेर प्रदेश सरकारको रुपमा आयौ अर्थात जतिखेर सपथ ग्रहण ग¥यौ, जिम्मेवारी लियौ त्यतिखेर हामीले साच्चै गुन्द्रि र पिरामा बसेर कामको सुरुवात गरेको हौ । र, अहिले समग्रमा भन्दा जनतालाई प्रदेशले सरकारको अनुभूति दिन सफल भएका छौ । यो बिचमा मोटामोटी हामीले ३६ अर्बको बजेट ल्यायौ । यो बजेट बढि भन्दा बढि जनतासँग लक्षित छ र समाजवाद अर्थतन्त्रलाई उन्मुख अर्थात टेवा पु¥याउने खालको छ । यसरी हेर्दा हामीले प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छनौट गर्ने र त्यो आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सहित काम अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुवात भइसेकोको छ । मलाई अहिले खुशी पनि लागिराखेको छ । प्रदेश सरकारमा विभिन्न इन्जिनियहरु, प्राविधिकहरु गाउँ गाँउमा कार्यक्रम लिएर पुगेका छन । जनताको सरोकारका भौतिक पूर्वाधारका कामहरु सुरु गरिरहेका छन् । हाम्रो कृषि मन्त्रालयले कृषकहरुसँगको थुप्रै कामहरुलाइ अगाडि सारेर कृषकमा एउटा नयाँ उत्साह सुरुवात गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार अन्र्तगत थुप्रै कामहरु भैरहेका छन् । बजेटको झन्डै चालिस प्रतिशत भन्दा माथिको हिस्सा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । यसका साथै सामाजिक सेवाका कामहरु अगाडि बढेका छन् । अहिले हामीले जनतालाई नजिकबाट सेवा दिन थालिसकेका छौ । जस्तै भर्खर हामीले एक नम्बर प्रदेशको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुका जनतालाई सरकारको तर्फबाट आफैले अवलोकन गरेर राहात प्रदान ग¥यौं । जसले सिँहदरबार नजिक आएको प्रत्याभुति जनतालाई दिएको छ । यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन । र, कतिपय सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी सिँचाई लगाएतको कामहरु प्रारम्भ भैसकेको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले बिपद व्यवस्थापन, सडक शुसासन, जनताको घरमा प्रहरी लगायत प्रदेशभरि थुप्रै कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाएका छौ । कानून नभएपनि प्रहरीसँग समन्वय राम्रो छ । मुलभुत रुपमा अब सरकार एउटा स्वरुपमा आईसकेको छ । पहिले गाह्रो भएपनि अब चाँही जनतालाई सरकारले नजिकबाट सेवा प्रदान गर्नका निम्ति प्रारम्भिक सुरुवात गर्न थालेको अनूभुति भएको छ । प्रदेश सरकारको गाडी स्टार्ट भैसकेको छ ।
आफनै सहभागी भएको सरकाररुपी गाडीलाई कसरी समीक्षा गनुहुन्छ ?
खास गरेर हामीले तीन तहको सरकार गठन हुने बित्तिकै अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुने बित्तिकै पहिलो जोड हामीले सँघियता कार्यान्वयनलाई दिनुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए हिजो संबिधान मार्फत उल्ेख भएको तीन तहको अधिकार प्रत्यायोजना भएको भए चाँडो जनतालाई सरकारको प्रत्याभूति महशुस गराउन हामी सफल हुनेथियौ । तर तीन तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजनको मुख्य जिम्मेवारी सँघिय सरकारले आफै लिएर राख्यो । संबिधान अनुसार पहिले नै त्यो प्रक्रिया सुरुवात गरेको भए प्रदेश सरकारले आफनो नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो । तर प्रदेश सरकारले बजेट त लोकप्रिय ल्यायो तर सँयन्त्रहरु गठन नहुँदा, कर्मचारी अभाव हुँदा, अधिकार सही ढंगले बाँडफाँड भै नसक्दा सरकारले गति लिन सकेन । बजेट ल्याउने कार्य सँगसगै कार्यान्वयन गर्ने इकाईहरु गठन गर्न सकेको भए सरकारको गती अर्कै भइसक्थ्यो । तर पनि अहिले हामीले यो बेला सम्म सँघिय सरकारसँग निरन्तर छलफल गरेर निरन्तर मेहनत गरी सबै सँयन्त्रहरु निर्माण गरिराखका छौ र तपाईले भनेजस्तै ‘स्टार्ट’ भएको सरकारले अहिले ‘गिएर चेन्ज’ गरेर गति लिन थालिसकेको छ ।यसैले सरकार रुपी गाडी अब गति बढाउदै अगाडी बढछ ।
संघिय सरकारसँग अधिकार बाडफाँडको बहस र स्थानिय सरकारसँग समानान्तर सरकारकोजस्तो द्वन्द्व, निरुपण कहिले र कसरी अन्त होला ?
तीनै तहका सरकारले सँघिय सरकार सँग अधिकार बाँडफाडबारे सँघियता के हो भनेर बुझाईमा समस्या आउने नै थिएन । दुरदर्शीता र अनुभवको अभावमा सबैले आफनो अधिकारकालागि प्रयास गर्दा उब्जेको समस्या हो यो । र, अधिकारकालागि यो झम्टाझम्टी केही समय अझै रहन्छ । तर तीनै तहका सरकार आफनो अधिकारमा फकर्नुपर्छ । स्थानीय तहको काम नजिकबाट जनतालाई सेवा दिने काम हो । संघिय र प्रदेश सरकारको काम पनि अगग्गै तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले बिकास गर्ने र जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने काम हो । संघिय सरकारले ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाउने र सम्बन्ध कायम गर्ने र अर्थतन्त्र परिचालन गर्ने काम हो । तर हामी सबैको बुझाईमा समस्या हुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले कहिले संघियले गर्ने काम प्रदेश र प्रदेशको स्थानिय तहले गरिरहेको अवस्था छ । संबैधानिक बाध्यता भएपछि कस्ले दिएको काम गनुपर्छ र गर्दिन भन्ने कुरो नै हुदैन । तीनै तहको सरकार संबैधानिक दायित्वमा फर्कनुपर्छ । हाम्रो संबिधानले तीन तहलाई समन्वय सहकार्यको कुरा गरेको छ । यसैले प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिएका कामहरु स्थानिय तहले गर्नेपर्ने बाध्यता छ । यसैले कस्ले दिएका काम गर्छु र गर्दिन भनेर प्रश्न उठाउन कुरै हुँदैन । त्यसकारण हामी सबैको नेतृत्व् संबिधानले गरेको हो भन्ने बुझनुपर्छ ।
कर्मचारी र विज्ञहरुको सहयोग सल्लाह कतिको पाइराख्नु भएको छ ?
खास गरेर हामीले पहिलो चोटी तीन महिनाको बजेट र अलिकति विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर ल्याएका हौ । त्यसमा कर्मचारीको सहयोग राम्रो रह्रो । त्यसमा असहयो त हुने कुरै भएन । कर्मचारिलाई हामी कसरी परिचालन गर्छौ भन्ने कुरासँग यो अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा र बजेट कार्यान्वयनमा मैले आफूले जाने बुझे सम्म सबै सरोकारवालाहरुसँगको सल्लाह र छलफलबाटै यो बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको कुरा अगाडि बढाउने कोशिस गरिराखेको छु । जहाँ सम्म कर्मचारीको कुरा छ अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेश आईसकेपछि पनि कर्मचारीहरु आन्दोलित भैरहेकोले तत्काल काम गरेर अगाडी बढिहाल्ने मनस्थितीमा कर्मचारी रहेको मैले पाएको छैन । सरकारका पनि केही कमजोरीहरु त भए तर संघियता कार्यान्वयनको पक्षमा सरुआतदेखी कर्मचारीहरु प्रतिबद्ध छन भन्ने मैले देखेको छुइन । सबै जनप्रतिनिधिहरु स्थानिय तहमा जान तैयार भए तर कर्मारी तैयार भएनन । यसैले नेपालको सँघियता कार्यान्वयनमा कर्मचारी नै बाधक बन्दै आएको कुरा पनि सत्य हो । किनभने शुरुवातदेखि नै सरकारमा केही कमजोरीहरु भए । मुल रुपमा कर्मचारी सँघियता इमान्दार छैनन् । अहिले सबै जनप्रतिनिधिहरु स्थानिय सरकारमा र सँघिय सरकारमा जान कर्मचारिहरु जान तयार भैरहेका छैनन । आफ्नो रोजिएको ठाउँमा जाने उनिहरुको परम्परा विगत देखि नै रहदै आएको छ । त्यसकारणले समग्र बजेट कार्यान्वयको कुरामा होस् या सँघियता कार्यान्वयनको कुरामा होस् कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग सरकारले पाएको छैन ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएको सरकारबाटै यो गुनासो आउनु कतिको जायज हुन्छ ?
हैन हामी सँक्रमण कालमा छौ । हामी जिम्मेवारी र गम्भिरतापुर्वक हामी लागिरहेका छौ । सबै पक्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बनाउदै लागिरहेका छौ । कुनै पक्षलाई उत्तेजित गराएर या कुनै पक्षलाइ निरास बनाएर तत्काल दबाबमा राखेर सँघियता कार्यान्वयन हुदैन । सँघियता कार्यान्वयनले पूर्णता पाइसकेपछि सबै विधि भित्र चल्नुपर्छ । हामीले लामो समयसम्म विधि र पद्धति भन्दा बाहिर रहेको राज्यलाइ भखर््ारै विधि र पद्धतिमा ल्याएका छौ । त्यसकारणले गर्दा अहिलेको बदलिएको र विकसित राज्य प्रणाली अर्थात् सँघियताको मुल मर्म मुताविक अब कर्मचारी आउनैपर्छ । संघियता कार्यन्वयनको सक्रमणकालिन समयको फाइदा अहिले कर्मचारिले लिईराखेका छन । यो क्रम लामो समयसम्म चल्दैन । सही व्यवस्थापन भएरै छाड्छ ।
योजना पार्न, कार्यकर्ता र पार्टीको चाँहि कतिको प्रेसर हुदो रहेछ ?
पहिलो बर्ष भएकोले हाम्रो गत बजेट निर्वाचन नजिकैको बजेट थियो । त्यसो हँुदा हाम्रा सबै माननियहरुले जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नका निम्ति स्वाभाविक हिसाबले सबैलाइ समेटने गरि बजेट आओस् भन्ने सबैको चाहना अनुरुप माग र दबाब थियो । र बजेट पनि सोही अनुसार आयो । यसैेले बजेटमा कार्यक्रमहरु धेरै छरिए । जहासम्म अब आउने बजेटको कुरा छ भर्खरै हामीले योजना आयोग गठन गरेका छौ । हामी अहिले के कुरामा प्रष्ट भएका छौ भने सानो सानो कुरामा अर्थात अंश अंशमा प्रदेश सरकार जानु हुदैन । विगतमा चाहिँ अलि छरिएर सबैको भावानालाई सम्बोधन गर्न खोजे जसरि बजेट विनियोजन भयो । अगामी बजेटको सन्दर्भमा आउदा खेरि प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथामिकतालाइ केन्द्रित गरेर अब बजेट आउनेछ । त्यसो भए दुई तीन कुरा हुन्छ । एउटा कुरा चाहिँ सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यको रुपमा रहेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पुरा गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । दोश्रो कुरा १९३ मुलुकहरुले सन्् २०३० सम्ममा पुरा गर्नका निम्ति एउटा दिगो विकासको लक्ष्य जसरि लिएको छ त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । र त्यो विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने दायित्व हामी सबैले लिनुपर्दछ । तेश्रो हाम्रो पार्टीले निर्वाचनको बेला जनताको बिचमा गरेको प्रतिबद्धता मूलतः विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित छ यो एजेण्डालाई योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्नका निम्ति हामीले व्यक्तिको साना तिना आकाङ्क्षामा भन्दा पनि राष्ट्रिय लक्ष्यहरुलाई केन्द्रित गरेर अबको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ । त्यसको शुरुवात पहिलो बजेटबाटै भईसकेको छ ।र झन अब दोश्रो बजेटदेखि छरिएर हैन केन्दि«त भएर बजेट आउछ । बजेट बनाउँदा योजना पारिदिनु भनेर जनताको दवाब आउनु स्वभाविक हो । बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भरपर्छ । अब दवावले बजेट बन्दैन ।
एउटा राजनैतिक अभियन्ता र सरकारको मन्त्री हुनुमा के फरक हुँदोरहेछ ?
मैले दुईटै अनुभव गर्ने मौका पाएँ । खासै भिन्न अनुभव छैन । हिजो राजनैतिक कार्यकर्ता हुँदा जुन ढंगको जनताको सम्बन्धमा म थिएँ, अहिले पनि म जनतासँग त्यही सम्बन्धमा छु । जिबित सम्बन्धमा छु । दोसो कुरा हिजो म पार्टी कार्यकर्ता मात्रै रहँदा जनताको पक्षमा खवरदारी गर्ने पक्षमा मात्रै थिएँ । त्यो बेला म सरकारलाई दवाव सृजना गर्ने हैसियतमा थिएँ । तर आज कार्यन्यन गर्ने हैसियतमा छु । यसकारणले गर्दा हिजो भन्दा जनताको धेरै अपेक्षा हामीप्रति छ । जनताले धेरै बिश्वास हामीसँग लिएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निक्कै चुनौती छन् । किनभने हामीसँग सिमित स्रोत साधन र धेरै कानूनी जटिलताहरु छन् । त्यो बिचको अप्डठेरोको बिचमा छौ तर र पूरा गर्ने जिम्मेवारी छौ । हामी चुनौतीबाट पछि भाग्दैनौ ।
आफनो सरकारलाई आफै नम्बर दिनुपर्दा कति दिनुहुन्छ ?
म आफैले आफनो सरकारको समिक्षा गरेर नम्बर दिनुपर्दा सरकार एकाउन्न नम्बरबाट अगाडी बढ्दै गरेको भन्नसक्छु ।
सरकारको मुख्य भावि कार्ययोजनाहरु चाहिँ कस्ता छन् ?
हामीले बजेटले उठाएका मुख्य कुराहरु परम्परागत कृषी र पर्यटनलाई आधुनिकीकरण गरेर लक्षित बर्गमा पुरयाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यसैमा आधारित भएर तुरुन्त प्रतिफल आउने गरि कार्यक्रमहरु संचालन गदैछौ । मुल आयतलाई बिस्थापन गर्ने गरि कृषी उत्पदन बढाउने हाम्रो मुल प्राथमिकता हो र यो अगाडी बढि पनि रहेको छ । एक नम्बरमा थप्रै पर्यटकिय क्षेत्रछन । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौ । आगामी बर्षदेखी मुख्य पर्यटकिय क्षेत्रलाई भौतिक पुर्बाधार सम्पन्न बनाउन हामी लाग्ने छौ । यसको थालनी हामीले यही बर्षदेखी गरिसकेका छौ । अकौ भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा जनताका धेरै अपेक्षाा छन । कृषी बजार , सिचाई प्रणाली , बजार लगायत पर्छन । जेहोस जनताका जिबिबिषासँग सम्बन्धित कुराहरुमाचासो दिन्छौ ।
औपचारिक कार्यक्रमहरुमा जान त्यत्ति लोभिएको देखिदैन, तँपाईको मन्त्रालयको फङ्क्सन पनि तल सम्म छैन, समय कसरी बिताउनुहुन्छ ?
हामी जनताको प्रतिनिधि हो यसैले जनताको कार्यक्रममाा जान्न भन्न त हुदैन । तर समय मिलाएर आवश्यक कार्यक्रमहरुमा मात्र जानुपर्छ । म मन्त्रालयमा एक हप्ता मात्र बसिन भने अरु मन्त्रालय एक महिना पछि पर्छन । यसैले म धेरै समय मन्त्रालयलाई दिन्छु । मन्त्रालयको फक्सन तलसम्म नभएपनि हामीले गर्ने काम धेरै छन, गर्न भ्याइरहेका छैनौ । बजेट कार्यान्यवन गराउने समय छ । मैले कर्मचारीलाई पनि अनावश्यक कार्यक्रममा नजान निर्देशन गरेको छु । अनावश्यक ताँती नै लगाएर औपचारिक कार्यक्रम जानु भनेको समयको दुरुपयोग पनि हो । प्रधानमन्त्रि ज्यू नै आउनु भयो भनेपनि बिषयत मन्त्रि बाहेक अरु जानैपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिन । मत भन्छु,–‘मन्त्रालय नै खाली गरेर कसैले पनि कार्यक्रममा जानुहुदैन, महत्वपुर्ण समय मन्त्रालयमै खर्च गर्नुपर्छ ।’ सस्तो लोकप्रियताकालागि सबै कार्यक्रममा जाने तर उपलव्धि नहुने हो भने त्यो झन प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसैले म मन्त्रालय र जनतासँग जोडिएका कार्यक्रम बाहेक अरुमा जान रुचाउँदिन बरु अध्यन गर्न रुचाउँछु ।
प्रदेश साँसदलाई एक करोड बजेट छुटयाइएको छ, यसको पारदर्शीताको बिधि के छ ?
बिगतमा साँसद बिकास कार्यक्रम या पूर्वाधार क्षेत्र बिकास कार्यक्रम भनेर ल्याएको थियो । तर त्यो पारदर्शीता नहुँदा प्रभावकारी भएन । ती कार्यक्रमहरु पारदर्शीताको अभावमा अनियमित तरिकाले खर्च भएको पक्का हो ।कार्यक्रम अलोकप्रिय भएकोले बिकासका धेरै साभेदार र दाबेदाहरु यस्ता कार्यक्रमको बिपक्षमा गए । र , यो स्वभाविक पनि थियो । तर हामीले अहिले पहिले जस्तो अनियमिता हुन दिनेछैनौ । यसैले हामीले सही बिधि निर्माण गरेर पारदर्शीतामा जोड दिएका छौ । यसैले कार्यान्वनयमा धेरै प्रश्न उठछ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने यसको मुख्य कुरा भौतिक पुर्बाधारमा केन्द्रित गरेका छौ । दोस्रो सम्बन्धित क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसदको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेर अनुगमन संयन्त्र बनाएका छौ । जिससतहको समिति र स्थानीय तहबाट पनि अनुगमन हुन्छ । यसैले कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी हुन्छ । केही परिणाम आउछ । साँसदहरुले निर्वाचनको बेला धेरै प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन । यसैले साँसद बिकास बजेट छुटायाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ । ठूला देशहरुमा सााँसदहरु बिकासमा जोडिदिदैन कानून र निति निर्माण र सररको वाच गर्नकाागि हुन्छन तर नेपालमा चाँही साँसदहरुले यस्तो कानून बनाउछु यस्तो बिकास गर्छु उस्तो बिकास गर्छु भनेका हुन्छन । तर हामी आगामी बर्षदेखी जनप्रतिनिधि साँसद कसैको पनि दवाव प्रभावमा नपरी निश्चित कार्यक्रम दिने र मूल बजेट चाँही सरकारको प्राथमिकतामै पारेर खर्च गर्नेछौ ।
सरकार बिस्तारमा किन ढिलाई भएको हो ?
दुई ठूला पार्टीको समन्वयमा सरकार बनाएका हौ । आकांक्षी धेरै साथीरु धेरै छन् । सबैलाई सम्बोधन गरेर चाँडै सरकार बिस्तार होला ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकारणको टुंगो कहिले लाग्छ ?
प्रदेशको राजधानी यही हिउँदे अबिधेशनमा टुंगो लाग्छ नामकारणबारे केही समय लाग्ला । संसदको हिउँदे अधिबेशन आव्हान भैसकेकोले त्यो अगाडी बढछ ।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *