मुलुकी अपराध संहिता र सरकारी वकीलको भुमिका


            शालिग्राम पाण्डे

नेपालका सरकारी वकीलहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन पौष ८ देखि १० गते सम्म हुन लागेको भन्ने संचार माध्यममा समाचारहरु आएका छन् । सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल लगायत सहन्यायाधिवक्ताहरु, उपन्यायाधीवक्ताहरु, सरकारी वकील कार्यालयका शाखा अधिकृत आदी गरेर ३ सय ८०भन्दा बढी सरकारी वकीलहरुको सहभागिता रहने भनिएको छ । सरकारी वकीलहरुको सम्मेलनमा सरकारी मुद्दाको अभियोजनलाई वस्तुगत र प्रभावकारी बनाउने, सरकारबादी मुद्दा र रिटको प्रतिरक्षामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारी वकीलको पेसालाई व्यवसायीक बनाउने र संस्थागत सुदृढिकरण आदी विषयमा छलफल गरिने भनिएको छ ।
सम्मेलनमा सरकारी वकीलहरुले जवाफदेही पूर्ण ढंगले काम गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनु पर्छ । किनकी सरकारी वकीलका बारेमा जनताले धेरै गुनासाहरु गरेका छन् ती गुनासाहरुको बारेमा सम्मेलनमा छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ । सरकारी वकीलले छलफल गर्ने विषय तय भएको अवस्था छ र पनि बाहिर आएका गुनासाहरुलाई पनि छलफलमा समावेस गरि सरकारी वकिलहरुले आफुलाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । वर्तमान महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल नेपालबारको सचिव जस्तो जिम्मेवारी समाली सक्नु भएको , कानुन मन्त्री जस्तो जिम्मेवारी समाल्नु भएको धेरै अनुभवी व्यक्तित्व हुनु हुन्छ । तसर्थ सरकारी वकीलका बारेमा जनताका गुनासाहरु महान्यायाधीवक्तालाई थाहा जानकारी भएकै हुनु पर्छ । र पनि सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ताज्यूको ध्यान त्यस तर्फ नपुग्लाकी भनेर यस पंतिकारले सरकारी वकीलका बारेमा जनताबाट आएका गुनासाहरु यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरीएको छ ।
सरकारी वकील भनेका नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् ,७७वटै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रहेका सरकारबादी मुद्दाहरुमा प्रमाण जुटाउने ,मुद्दामा बहस पैरवीगर्ने आदी काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको पाइन्छ । नयाँ मुलुकी संहिताले सरकारी वकीललाई धेरै अधिकार सुम्पीएको पाइन्छ । अधिकार पाएर मात्र हुँदैन सरकारी वकीलहरुले अधिकारलाई पारदर्सी ढंगले व्यवहारमा पनि उतार्नु पर्ने हुन्छ । सकरारबादी मुद्दाहरु धेरै असफल भै रहेको सन्दर्भमा किन के कारण यसरी सरकारबादी मुद्दाहरु असफल भएकाहुन् यस तर्फ सरकारी वकीलहरुको सम्मेलनमा छलफल हुनेनै छ । सरकारी वकील भनेका सरकारी कर्मचारीमात्र नभएर सरकारबादी मुद्दाको अनुसन्धानमा निर्देशन दिने देखि मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागे सम्म मुद्दाको बहस पैरवी आदी काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । महान्यायाधीवक्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हुन् । सरकारी वकिलले सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई कानुनी राय सल्लाह पनि दिनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दाहरुमा सरकारी वकीलेको यति ठूलो भुमिका रहेका छ तर केही सरकारी वकीलहरुले जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले निस्वार्थ भावनाका साथ काम नगरि दिदा जनताले गुनासाहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । सकारी वकीलले गर्नु पर्ने काम धेरै छन् र सरकारबादी मुद्दा दिनानु दिन बढ्दै गएकाछन् । सरकारी वकीलको दरवन्दी कम भएकाले हो वा के हो सरकारी वकीलले सरकार बादी मुद्दाका साक्षीहरु बकाउने क्रममा सरकारी वकील नआएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई वकपत्रमा पठाउने र सरकारी वकीलको नाम राखेर खरिदार नासुले गराएको वकपत्रमा सरकारी वकीलले सहीगर्ने गरेको भन्ने गुनासाहरु आउने गरेको पाइन्छ । सरकारवादी मुद्दा कतिपय साना तिना हुन्छन् जुन मुद्दामा खासै अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुँदैन त्यस्ता मुद्दा ५÷७ दिन अनुसन्धान गरेर मुद्दा बुझाउन सकिने अवस्था हुन्छ । तर सरकारी वकील र प्रहरीको मानसिकता २५ दिन राख्ने पर्ने रहेको हुन्छ । त्यसो गर्दा प्रहरी हिरासतमा मानिसको खचाखच हुने , अनावस्यक रुपमा सरकारको ढीकुटीबाट थुनुवाहरुलाई खाना खुवाउनु पर्ने भै आर्थीक भार बढ्न गएको अवस्था छ ।
अदालतबाट बहस नोट पेस गर्न भनिएकोमा महिनौ दिन सम्म बहस नोट पेस नगरेका कारण मुद्दाको सुनवाइमा ढिलाई भएको जनगुनासाहरु आउने गरेको पाइन्छ । कतिपय सरकारबादी मुद्दाहरुमा सरकारी वकीलले खास खास मुद्दामा पटक पटक मुद्दाको पेसी हटाएका कारण मुद्दा किनारागर्ने कार्यमा बाधा परेका गुनासाहरु आउने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन मुद्दामा सरकारी वकीलले पेशी नहटाए पनि बहसमा उपस्थित नभै दिने समस्याहरु छन् । अदालतले थप प्रमाण बुभ्mनु पर्ने अवस्थामा मुद्दा लम्बीनु अर्को कुरा हो तर अनावस्यक रुपमा खास खास मुद्दाको पेसी हटाउने कारण केहो किन यसरी खास खास मुद्दामा पेसी पटक पटक हटाइन्छ यसबारेमा सरकारी वकीलहरुको सम्मेलनमा छलफल हुन आवस्यक देखिन्छ ।
अभियुक्तलाई प्रहरीले कुटपिट गरेर वा विभिन्न डरदेखाएर कुनै कसृुर जवरजस्ती प्रमाणित गर्न लाउन सक्छन् भन्ने विधायिकाको संका भएकाले अभियुक्तको बयान अधिकार प्राप्त अधिकारीले लिने अर्थात बयान सरकारी वकील समक्ष गराउनु पर्ने प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको भए पनि अपबाद बाहेक प्रहरीले तयार गरेर ल्याएको बयानमा सरकारी वकीलले सही गरको पाइन्छ । विधायीकाले कानुन बनाउँदा सरकारी वकील समक्ष बयान गराउनु पर्ने भन्ने सोच किन राखेको होला ? त्यसबारेमा सरकारी वकील गम्भीर नभएको अवस्था छ । यसरी प्रहरीले तयार पारेको बयानमा विस्वास गरि सही गर्दा निरपराधीले पनि अपराध गरेको आरोपमा सजाय भोगी रहेको अवस्था पाइन्छ । प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई कति सम्म फसाउँछन् भन्ने कुरा अपराधी एउटा हुन्छ अर्कोलाई अपराध स्वीकार गर्न लाएर मुद्दातयार गरि अभियोग पत्र बनाइन्छ । हाल सबैको चासो रहेको चर्चामा आएको निर्मलालाई बलात्कार गरि हत्या गरिएको सम्बन्धि मुद्दामा जनताले विरोध गरे पछि मात्र निर्दोस जनता फस्नबाट बचेकाछन् । यो त उदाहरणमात्र हो यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जसमा वस्तविक अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जोगाएर अर्कोलाई जबर जस्ती अपराध स्वीकार गर्न लाइन्छ । करिव एक वर्ष अगाडीको मोरंग जिल्लाको सुन्दर हरैचा नगरपाकिला क्षेत्रको सडक दुर्घटना ज्यान मुद्दामा सहमति गरेरै जसले सबारी दुर्घटना ग¥यो उसलाई पक्राउ गरिएको भए पनि पछी अर्को निर्दोष व्यक्तिलाई आर्थीक प्रलोभनमा पारेर दुर्घटना गराउने र मैले दुर्घटना गराएको हो भनी स्वाकार गर्नका लागि खेताला खोजीएका व्यक्ति विच सहमति गरेर प्रहरीकै इसारामा अर्को व्यक्तिको नामबाट मुद्दा चलाईको अवस्था स्थानिय वासीन्दा बाट प्रष्ट हुन्छ । तर प्रहरीले सर्बसाधारणको आँखामा छारो हालेर सबारी दुर्घटना गराउनेलाई जोगाई निर्दोष व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राखी घटनालाई स्वीकार गरेको बयान तयार गरि सोही अनुसार प्रहरी अभियोग पत्र तयार गरि अदालतमा बुझाइएको अवस्था पनि देखिएको छ । सरकारी वकीलले यस्तै गलत कुराहरु हेर्ने हो , सरकारी वकीलले आँखा चिम्लेर सहीगर्ने भए अभियुक्तको बयानमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको वयान भनेर किन लेख्नु सिदै अनुसन्धान अधिकारी फलाना समक्ष गरेको बयान भनि लेखे भै हाल्यो नी । कानुनले तोकिएको प्रहरी अधिकृतको नाम राखे भै हाल्यो नी ।
सरकारी वकीलले कहिले कही बरामति मुचुल्कामा पनि प्रहरीको विस्वासमा पर्दा आरोपी अन्यायमा परेको अवस्था छ । जस्तो लागु औषध मुद्दामा लागु औषध कोरेक्स ३ बोतल बरामदि भएको छ मने कहिले कही प्रहरीले अरु कसैको नामबाट बरामदी भएको कोरेक्स पनि एकै ठाउँमा हालेर बरामदी मुचुल्का बनाई दिएको हुन्छ । त्यसो गर्दा आरोपीले अनाहकमा कसुर गरेको भन्दा बढी सजायको भागीदार हुनु पर्ने हुन्छ । कहिले कही कस्तो घट्ना हुन्छ भने लागु औषध कारोबारीले गाँजा ल्याएको प्रहरीले कुनै सुत्रबाट थाहा पाएर बसमा यात्रा गरि रहेका गाँजा ओसार पसार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउन गर्न लाग्दा ती लागु औषध कारोबारीले प्रहरीले आफुलाई पक्रन आएको थाहा पाए पछि गाँजाको झोला बसका पेसन्जरलाई एक छिन हेरि दिनुस है भनेर झोला अर्को व्यक्तिको काखमा राखेर कुनै बहानामा भाग्न सफल भए । प्रहरीले झोला चेक जाँच गर्ने क्रममा ती निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरि अनाहकमा लागु औषध मुद्दामा फसाई सजायको भागीदार बनाइयो । सरकारी वकीलले कम्तिमा यस्ता अन्जानमा फसेका व्यक्ति हुन् भने उनीहरुलाई फासाउनु हुँदैन । बरु ९९ अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निरपराधीले सजाय नपाउन् भन्ने मान्यता विपरित प्रहरीले गरेका काममा सरकारी वकीलले चेक एण्ड व्यालेन्स गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी धेरै निरपराधीहरुलाई प्रहरीले फसाएको अवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ५मा जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता नगरेमा उजुर गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ दफा ५(१)मा भनिएको छ दफा ४को उपदफा १ बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दर्खास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालय भन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्ने छ , भनी उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको दफा ५(२)मा उपदफा १ बमोजिमको उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवस्यक कार्बाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ भनी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेको अवस्थामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरि पाउँ भन्ने व्यहोराको कानुन बमोजिम निवेदन लिई जाँदा सरकारी वकील कार्यालयले वेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ ऐन ले कुनै व्यक्तिले कसुरको अपराध स्वीकार गर्छ अर्थात अपराध अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकारीलाई सघाउ पु¥याउँछ भने उसलाई सजायमा छुट गरि प्रहरी अभियोग पत्र तयार गर्ने भने कानुनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर अपबाद बाहेक प्रहरीले यसरी अभियुक्तहरुलाई प्रहरी अभियोग पत्रमा छुट गरि प्रहरी अभियोग पत्र दायर गरेको पाइदैन । कानुनले दिएको सुविधा व्यवहारमा ल्याउन सरकारी वकिल किन हिचकिचाहट गरि रहेकाछन् । यसमा सरकारी वकीलको के स्वार्थ छ अर्थात त्यसरी कानुनले दिएको छुट दिएर प्रहरी अभियोग पत्र तयार पार्दा के कस्ता समस्या छन् ती कुराहरु पनि सरकारी वकीलको सम्मेलनमा छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ ।
कानुनी व्यवस्थालाई वेवास्ता गरि प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नमानेको व्यहोरा खुलाई सरकारी वकील कार्यालयमा निवेदन दिएकामा त्यस्तो निवेदन उपर सरकारी वकील कार्यालयले कारबाही गरको पाइदैन । ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका दफाहरु सरकारी वकीलले पालना गर्न चाहँदैनन् । यसकोक अर्थ के सरकारी वकीलहरु ऐन कानुन भन्दा माथी छन् । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सरकारी वकीलले पालना गर्नु पर्छ पर्दैन ? सरकारी वकीलले सबारी दुर्घटना मुद्दामा ५हजार देखि १०हजार घुस खाएर मात्र मुद्दाको
कारबाही अगाडी बढाउने गरेका गुनासाहरु आएकाछन् । एक यातायात व्यसायीले भने यो त सरकारी वकील कार्यालयको भित्री(अघोषित) नियमनै हो । त्यसो त मुद्दा छिटो बुझाई दिन अनुरोध गर्दा पनि केही सरकारी वकीलले घुस माग्ने गरेको भन्ने गुनासाहरु आएकाछन् । अभियुक्तको बयान , घटना स्थल मुचुल्का , बस्तु स्थिति मुचुल्का आदी अपराध संग सम्बन्धित विभिन्न प्रमाण संकलन गर्ने कार्यमा पनि सरकारी वकील र प्रहरी मिलेर घुस पाएमा अभियुक्तले अदालतबाट सफाई पाउने किसिमले प्रमाण बनाउने नत्र सजाय पाउने ढंगले प्रमाण बनाउने गरेको आदी गुनासाहरु आउने गरको पाइन्छ । यी यस्ता धेरै गुनासाहरु त्यत्तिकै अवस्य आएका छैनन् यसमा कही न कही कतै न कतैबाट गल्ती कमी कमजोरी भएकाछन् । केही अनुसासनहिन सरकारी वकीलले आप्mनो दायीत्व पुरा नगर्दा सिंगो महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा ७७ वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, नेपाल भरीका उच्च सरकारी वकील कार्यालय बद्नाम गराउने कार्यबाट रोक्न आगामी दिनमा के कस्ता नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेहो त्यस विषयमा पनि सरकारी वकीलको सम्मेलनमा छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ ।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *