सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन चासो नै दिदैनन् स्थानीय तह

विराटनगर÷सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन स्थानीय तहहरूले नियमावली बनाएर काम गर्न सक्ने भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् ।
स्थानीय तहको सहज सञ्चालनका लागि बनेको स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा ७४ ले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा संघीय सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार स्थानीय तह आफैँले नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस अनुसार मोरङका कुनै पनि स्थानीय तहले खरिद नियमावली पारित गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया अत्यन्तै झञ्झटिलो रहेकोले अधिकांश समय प्रक्रियामै लाग्नुपर्ने गुनासो पटक पटक गर्दै आएका छन् । ऐनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले धेरै विषयलाई नियमावली मार्फत सहजिकरण गरेर अघि बढ्ने बाटो तर्फ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिएका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थपलीयाले महानगरले सार्वजनिक खरिद नियमावली नबनाएको जानकारी दिए ।
संघीय सरकारको ऐन अनुसार नै नियमावली बनाउनुपर्ने भएकोले संघीय सरकारले बनाएकै नियमावलीका आधारमा काम गरिरहेको थपलियाले जानकारी दिए । मोरङको बेलवारी नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली नबनाएको सूचना अधिकृत महेन्द्र खड्काले बताए ‘हामीले संघीय नियमावली नै प्रयोग गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म बनाएका छैनौं’ खड्काले भने ‘हामीले निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा आदि प्रयोजनको न्युनतम दररेट भने पारित गरेका छौँ ।’ ठाउँ अनुसार निर्माण सामाग्रिको मूल्य फरक हुने, ज्यालाको दररेट फरक पर्ने तथा भाडा तथा महसुलको दरमा पनि फरक पर्नसक्ने भएकोले दररेट निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफैंले दररेट बनाएका छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो दररेट बनाएको छैन बरु जिल्ला दररेट समितिले बनाएको दररेटलाई नै आधार मानेर निर्माण हुने संरचनाको लागत मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारी लागत मूल्यांकन वास्तविकभन्दा निकै फरक पर्ने गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले अधिकार पाएर पनि धेरैले सार्वजनिक खरिदलाई सहज नबनाएको र आफ्नै नियमावली पारित नगरेको बताए ।
उनले भने ‘उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर आफैंले दररेट कायम गर्ने, उपभोक्तासम्वन्धि अन्य व्यवस्था गर्ने काम भएका छैनन् ।’ स्थानीय तहको नेतृत्वहरु सिर्जनशील हुने र कर्मचारीहरु जिम्मेवार बन्ने हो भने धेरै अप्ठ्यारालाई किनारा लगाउनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको नेपालको भनाइ छ ।   (श्रीजनमत साप्ताहिक वाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *