निकासीका लागि रणनीतिका आधार

डा. सुमनकुमार रेग्मी

व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुको प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाई निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउ गराउन आवश्यक देखिएको छ ।
भारत, चीन र अन्य देशहरूमा गरिँदै आएको वस्तु निर्यातमा कमी आएपछि समग्र रूपमा व्यापारघाटा पनि बढेको देखिन्छ । सन् ८० को दशक अगाडिसम्म नेपालले चामल निर्यात गथ्र्यो । हालका वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँको भन्दा बढी विदेशी चामल नेपालमा आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा इन्धन मात्रै बर्से्नि १ खर्ब ४० अर्बका खपत भइआएको छ । बर्से्नि रु. ३२ अर्बको सुनचाँदी र २५ अर्बभन्दा बढीको मोबाइल सेटको आयात भइराखेको छ ।
नेपालमा बढी आयात भएका केही वस्तुमा फलाम तथा स्टिल, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र पार्टपुर्जा छन् भने नेपालको निर्यात दयनीय भई नेपालबाट बढी निर्यात भएका वस्तुहरूमा चिया, कफी, म्यान मेड स्टेपल फाईबर, कारपेट, कपडा तथा कच्चा पदार्थ,फलाम तथा स्टिल मुख्य छन् ।
यथेष्ट मात्रामा देशको निकासी अभिवृद्धि हुन नसक्दा नै व्यापारघाटा अप्रत्याशित रूपले बढ्न गएको छ । विगतका वर्षहरू यता निकासी हँुदै आएका फलाम र फलामका वस्तहरू, धागो, ऊनी गलैंचा, टेक्सटाइल्स, तयारी पोसाक, अलैंची, जुस, जुटका वस्तु, मुसुरो, पस्मिनाका सामान, तामाका वस्तुहरू, चिया, मञ्जन, छाला र अरू प्रत्येक रु. १ अर्बभन्दा कम मूल्यका वस्तुहरूको निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी राख्न पछिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको रणनीति तथा वस्तुगत कार्यनीतिहरू निम्नअनुसारको हुनु अति आवश्यक भएको छ ।
निकासीका वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकिङ आदि सबै खर्चको लागि आवश्यक पर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था निकासी प्रवद्र्धनका लागि हुनुर्पछ । पैठारीकर्ता ईर्रेभोकेबल लेटर अफ क्रेडिट प्राप्त भएको र निकासीकर्ताको क्रेडिट वर्थिनेसका आधारमा धितो तथा सिमाको आवश्यकता नपर्ने गरी निकासीकर्ताहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
ऊन उत्पादनका लागि भेडापालन र कृषिजन्य वा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक परेमा उद्योगीलाई लिजमा जग्गा प्रदान गर्न पर्ने देखिन्छ । निकासीका वस्तुहरूमा गुणातात्मक र परिमाणातत्मक विकासका लागि आधारशिला खडा गर्न, नयाँ बजारमा वस्तु प्रवेश गराउन र नयाँ निकासीका वस्तुका खोजी गर्नका लागी दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था तथा संस्थागत सुदृढीकरण समेत गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएमा निकासी प्रवद्र्धन हुने हुन्छ ।
विदेशमा प्रशस्त माग भएका र सहजै निकासी बजार पाउन सकिने भनि पहिचान भइसकेका कृषि वस्तुका लागि सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई सो वस्तुहरूको निकासी जिल्लाहरू भनी धोषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी विमिन्न निकासी वस्तुहरूको उत्पादन र प्रशोधनमा विशिष्ट स्थान रहेका अन्य जिल्लाहरूलाई पनि क्रमशः निकासी जिल्ला घोषित गरी निकासी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन कोष फलदायी र प्रभावकारी निकासी विकास तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके मात्र निकासी प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न जाने हुन्छ ।
विभिन्न आन्तरिक उत्पादन तथा बाह्य बजारका समस्याहरूले गर्दा देशमा उत्पादन क्षमता भए पनि ऊनी गलैंचाको निकासी परिमाणमा उच्चतम बिन्दुभन्दा बढी वृद्धि हुन सकेन । यो स्थितिको सुधारका लागि र ऊनी गलैंचा उत्पादन गर्ने देशका रूपमा नेपालको छवि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा नियमित रूपमा कायम राख्न नसकेकाले र नियमित रूपमा कायम राख्न केही कार्यनीति अपनाउनुपर्ने समयको माग छ ।
निरन्तर उत्पादन र गुणस्तर कायम राख्न क्रमशः कमी हुँदै गएको श्रमिक एवम् दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने उद्देश्ले डिजाइनिङ, धागो कताइ, बुनाइ, रंगाइ, धुलाइ आदि सबै उत्पादन प्रक्रियाका कार्यहरूको तालिम नियमित रूपले प्रदान गर्न एउटा स्कुल अफ कार्पेट स्थापना भइसक्नुपर्ने थियो, अद्यापि यसको स्थापनाका लागि सुझाव गरिन्छ । जर्मनी तथा अन्य विकसित देशको बजारमा आजोडाइज रासायनिक पदार्थमध्ये हानिकारक पदार्थ परको रंग भएका वस्तुहरूका पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुदा नेपालबाट निकासी गरिने ऊनी गलैंचामा यस्तो हानिकारक पदार्थ परेको छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने सुविधा निकासीकर्ताहरूलाई प्रदान गर्न नास्टमा उपलब्ध ल्याब परीक्षण सुविधा सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वय र पहलमा निकासीकर्तालाई सो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार र यस्ता उद्यमीबीच एक समझदारी पत्र (एमओयू) गरी लिजमा जग्गा, सहुलियत ऋण सुविधा र निःशुल्क प्राविधिज्ञ सल्लाह उपलब्ध गराइने सुविधा दिएमा निकासी प्रवद्र्धन हुने हुन्छ । यस प्रकारको व्यवसायमा लाग्ने कृषि उद्यमीहरूलाई कच्चा पदार्थ र अरू इनपुटमा लाग्ने पैठारी महसुल तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष महसुलहरू छुट दिएमा निकासी प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न जाने हुन्छ । भेडापालनको क्षेत्रमा सुरुकै अवस्थामा पुँजीलगायत प्रविधिको आवश्यकता पर्ने हुदा विदेशी निकायसँगको संयुक्त लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशको निकासी ह्वात्त बढाउन ऊनी गलैंचा उत्पादनका लागि गलैंचाकै ठूला स्तरका मौलिक गुणका गलैंचा उत्पादन गर्ने उद्योग पनि विदेशी संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा सो स्थापना गर्न दिने र सोका लागि आवश्यक परेमा समय–सन्दर्भ नियम तथा कानुनहरूमा पनि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धा, खुल्ला पैठारी नीति भएको अवस्थामा र नेपालमा उत्पादन लागत वृद्धि हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा तयारी पोसाक उद्योगको क्षेत्रमा असहज स्थितिको सिर्जना हँुदै गएको छ र विगत केही वर्षमा उत्साहजनक रूपले निकासी वृद्धि हुन सकेको छैन । तयारी पोसाकको लागत मूल्य घटाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन निम्न कार्यनीति अपनाउनपर्ने देखिन्छ । निकासीउन्मुख तयारी पोसाक उद्योगका एकाइहरूलाई आवश्यक पर्ने कपडा तथा अन्य कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थहरू स्वदेशको उद्योगबाट उत्पादन भई निर्यात हुने गरी तयारी पोसाकमा प्रयोग भएको परिमाणमा सरल प्रक्रियाबाट लाग्ने शुल्क आदिमा डिम्ड एक्सपोर्टसरह थप छुट दिन सुझाव गरिन्छ, तर आउँदा ५ वर्षमा निकासीकर्ताहरूले निकासी बढाउन कबुल गर्नुपर्ने, अन्यथा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सुझाव गरिन्छ । युरोपेली समुदायमा तयारी पोसाक निर्यात गर्दा सरलीकृत जीएसपी भन्सारको सुबिधा प्राप्त हुने हुँदा युरोपेली बजारमा तयारी पोसाकको निर्यात वृद्धि गर्न लागत मूल्यमा कमी ल्याउनु जरुरी छ । यस्तो सुविधा भविष्यमा प्राप्त गर्ने सम्भावना भएकाले युरोपीयन जीएसपीको प्राप्त सुविधा सटाभर्नाका लागि पैठारीमा लाग्ने भन्सार तिर्ने रकम सटाभर्नाका लागि निर्यात मूल्यको केही प्रतिशत निर्याकर्तालाई सोधभर्नास्वरूप प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अमेरिका प्रस्ताव गरेको भन्सार सुविधाको प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तयारी पोसाककै सन्दर्र्भमा निकासी गरिने तयारी पोसाक उद्योगको लागि कपडा, टाँक, धागो, लेबुल, फस्नरजस्ता वस्तुहरू देशमा अग्र सम्बन्धका उद्योगसँग सम्बन्ध हुने गरी उत्पादन गर्ने उद्योगले निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई बिक्री गरेमा र ती वस्तु निर्यात गरिने वस्तुमा प्रयोग भएमा सो बिक्रीमा लाग्ने शुल्क आदि सम्भव छुट दिनुका साथै यस्ता वस्तुहरू देशमा उत्पादनका लागि बैंक ऋणहरू लिंदा अधिकतम सहुलियत ब्याजदरमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव गरिन्छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विश्वको प्रमुख बजारमा निर्यातकर्ताले आफ्नो कार्यालय खोल्न चाहेमा अनुभूति र कार्यालय सञ्चालनका लागि निर्यातबाट आर्जन गरेको रकममध्ये बढीमा उपयुक्त प्रतिशतबराबर रकमसम्मको विदेशी विनिमय सटही सुविधा प्राप्त गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि तथा वनको क्षेत्रमा थप लगानीको माध्यमबाट उत्पादकत्व तथा प्रशोधन कार्य वृद्धि गर्ने समेत उद्देश्यले निर्यात गर्न सकिने यस्ता वस्तुहरू जस्तै दाल, चिया, अलैंची, कफी, तरकारी, रेसम, फूल, अदुवा, लसुन, फलफूल तथा अन्य नवप्रवेश गरेका यस्ता वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिई ती वस्तुको व्यवसाय र बजार व्यवस्थापनको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न जोड दिइनुपर्ने देखिन्छ ।
निकासीका लागि पनि प्राथमिकतामा परेका यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन तथा वजार विकासका लागि चाहिने सिँचाइ, बाटोजस्ता आधारभूत सुविधाहरूका लागि सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । तोकिएका कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूका लागि सिँचाइ व्यवस्था, वृक्षारोपण तथा जग्गा, बीउ, मल खरिद तथा वस्तु प्रशोधन गर्न सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने सुझाव गरिन्छ । निकासी गर्न तोकिएका कृषि वा वनजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन तथा उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन, औजार, प्याकिङ सामग्री, सहायक कच्चा पदार्थ वा अन्य सामग्री पैठारी गर्न म्याचिङ फन्डस्वरूप आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा निकासी बढाउन सघाउ पुग्न जाने हुन्छ ।
निकासी गर्न तोकिएका कृषि वा वनजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न चाहिने जग्गा प्राप्त हुन नसकेमा सरकार र व्यवसायीहरूबीचको समझदारीका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा लिजमा व्यवसायीहरूलाई जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उच्चतम मूल्य प्राप्त हुने तर चाँडै सडीगली जान सक्ने कृषिका वस्तुहरू पनि बाह्य देशहरूमा निकासी हुन थालेको वा जान सक्ने सन्दर्भमा यस्ता वस्तुका निकासीकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गर्न र सामान बिग्रन वा बिक्री नहुन जाने जोखिमलाई कम गर्न सुरक्षाको लागि विमानस्थलमा अत्याधुनिक शीत गोदाम र रेफ्रिजरेसन प्लान्ट राख्न भन्सार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहयोगमा सञ्चालन गरी निजी क्षेत्रको उपयोगका लागि सुविधा दिइनुपर्ने देखिन्छ ।
तोकिएका कृषि–वन वस्तुहरूको बाली कटान गरी प्रशोधन, सुरक्षा, प्याकिङ, ढुवानी आदि कार्यमा सूचना, जानकारी, तालिम तथा अन्य सहयोगका साथै विभिन्न देशमा आयोजना हुने अन्तर्रा्ष्ट्रिय कृषि मेलामा भाग लिन सहयोग एवम् पहल गरी निकासी बढाउन सघाउ गर्न सकिन्छ । नेपाल कृषि देश भएर पनि नेपालबाट बाह्य मेलामा गैर–कृषि वस्तुमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । निकासीसँग सम्बन्धित परियोजनाका सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा थप सुविधाहरू दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले बाह्य कृषि मेलामा भाग लिएको देखिँदैन ।
हस्तकला तथा घरेलु उद्योगका वस्तुहरू जस्तै सुनचाँदीका गहना, ढाका कपडाका सामान, ऊनी लुगा, कपडाका सामान, लोक्ताका कागत र सामानहरू, उड कार्भिङ तथा माटो सामानहरू र अन्य घरेलु उद्योगका सामानहरूलाई प्राथमिकता दिई महिला वर्गका रोजगारी वृद्धि गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको हुदा ती वस्तुका सम्बन्धमा थप निकासी जोडका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यी वस्तुहरूलाई बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निकासी गर्दा लाग्ने ढुवानी भाडामा सहुलियत दिनुपर्छ । गरगहनाका गुणस्तर सुधारका लागि आधुनिक प्रविधिका प्रयोग, मेसिन औजारका पैठारी र तालिम प्रदान गर्न सहुलियत प्रदान गर्न सुझाव गरिन्छ । ऊनी लुगा तथा सामानको गुणस्तर सुधारका लागि तोकिएको स्तरको ऊन पैठारी गरी धागो बनाई वुनकरहरूलाई बिक्री गर्ने उद्यमीहरूलाई कच्चा ऊन ढुवानी गर्दा लागेको भाडामा निकासी बढाएमा लागेको खर्चमा शोधभर्ना गर्नु निकासी प्रवद्र्धनको हिसाबले बेस देखिन्छ । लोकता कागतको लागि आवश्यक पर्ने लोक्ता उत्पादन परियोजनाअन्तर्गत जग्गा लिजमा उपलब्ध गराई सञ्चालन गर्न अबेर भइसकेको छ ।
निकासीयोग्य भनी तोकीएका हस्तकला र अन्य घरेलु उद्योगका वस्तुहरूका तालिम, गुणस्तर विकास, डिजाइनिङ आदि कार्यका लागि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिज्ञ तथा आर्थिक सहयोग जुटाउन सहयोग गरिनुपर्छ । तोकिएका निकासी वस्तुहरूका क्याटलग–ब्रोसर तयार गरी वा यस्ता वस्तुका विवरण वेबसाइटमा राखी सम्भाव्य निकासीकर्ताहरूलाई प्रभाव पारी निकासी प्रवद्र्धनमा सघाउ गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेलामा निकासी वस्तुहरू प्रदर्शन गर्ने निकासीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरी आउँदा पाँच वर्षमा प्रत्यक्ष रूपले निकासी बढाउनुपर्ने वाचा गराउनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा आउँदो मेलामा भाग लिनबाट वञ्चित गराउनु नै देशका लागि हितकर हुन्छ ।
नेपालको बढेर गएको व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सबै लागेको देखिन्छ । बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक व्यापार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र नियमन गर्ने कार्यमा सरकारी निकाय लागिपरेको बताइन्छ । नेपालको बाह्य व्यापार सहजीकरणका लागि सुक्खा बन्दरगाह विस्तार आवश्यक छ । निकासीजन्य वस्तुका उत्पादन प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक बजारमा खपत हुने सामग्रीको आयात हुने वस्तु गुणस्तरीय मापदण्डका आधारमा आयात हुने बनाउन गुणस्तर पूर्वाधारको निर्माण र विकास हुन आवश्यक छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवद्र्धन र बजारीकरणको अभावले बर्से्नि व्यापारघाटा बढेको सरोकारहरूको भनाइ छ । व्यापारघाटा भएको र यसलाई कम गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता रहेको छ ।
देशको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बेहोर्नु लाज मर्नु अवस्था हो । त्यसर्थ व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्न सख्त आवश्यकता रहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुको प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाई निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउ गराउन आवश्यक देखिएको छ ।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *