चिकित्सा क्षेत्रमा आरक्षण आवश्यकता कि राजनीति?

 डा. उमेशप्रसाद भट्टराइ
‘‘जातीय आधारमा सुसम्पन्न व्यक्तिलाई आरक्षणको तक्मा दिएर परिवर्तन हुँदैन महोदय ।  बरु हामी गुणस्तर र परिश्रममा जोड दिउँ। यो राजनीतिक बलमा चिकित्सा क्षेत्रलाई तहसनहस नपारौं ।’’

कुनैपनि क्षेत्रमा कसैको कमी छ र उक्त क्षेत्रमा पदपूर्ति गर्दा समाज र देशको विकास हुन्छ भने आरक्षण उत्तम मार्ग हुन सक्छ । तर सामाजिक भूगोल र वेषभूषालाइ आधार बनाएर राजनीतिक रुपमा गरिने आरक्षणले क्षणिक रुपमा कसैलाई त फाइदा पुग्न सक्ला तर दिर्घकालमा राम्रो हुँदैन । अझ सबैभन्दा संवेदनशील मानिने चिकित्सा क्षेत्रमा हुने आरक्षणको गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ।
हुन त बेला–बेलामा विभिन्न फोरम, सम्मेलन र गोष्ठीहरुमा यसका बारेमा छलफल हुने गरेकै छ तर के आरक्षण साँच्चिकै चिकित्सा जगतमा आवश्यक छ ?
नेपालमा एमबिबिएसदेखि पीजीसम्म जातीय, लैंगिक, भौगोलिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, सरकारी तथा प्रतिष्ठान लागायतका थुप्रै आरक्षणको व्यवस्था छ तर त्यसको सही मूल्यांकन र अनुगमन भएको जस्तो लाग्दैन ।
आरक्षणले गर्दा पाइने सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ कि हुँदैन त्यो छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्छ तर आरक्षणको सदुपयोग भएको छ वा त्यसको उपयोग मात्र भएको छ । यस विषयमा बोल्नैपर्ने बेला आएको छ ।
दुर्गम र बिपन्नका नाममा आरक्षण प्राप्त डाक्टर कति जना हुनुहुन्छ ? उहाँहरुलाई आरक्षण पश्चात् उक्त क्षेत्रमा कत्तिको सुधार या प्रगति भएको छ ? त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन कसले गरेको छ? दुर्गम र विपन्नका नाममा आरक्षण हुन थालेको वर्षौं भैसक्यो तर हाम्रा हिमाली पहाडी जिल्लामा अझ पनि मुश्किलले डाक्टरहरु भेटिन्छन् वा धेरै कम मात्रामा छन् । अझ अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने उत्त क्षेत्रमा बरु तराइका डाक्टरहरु कार्यरत छन्। के हामीले खोजेको आरक्षण को उपलब्धि यही हो त ?
लैंगिक आधारमा गरिएको आरक्षण पक्कै पनि ४०÷५० वर्षअघि सान्दर्भिक थियो होला । जब लैंगिक विभेद अनि असमानता ब्यापक थियो तर अहिलेको एक्काइसौं सताप्दिको युगमा कोही कसैभन्दा कमजोर छन् जस्तो लाग्दैन। लैंगिक रुपमा गरिने आरक्षणले बरु असमानता झल्काउँदछ । अत्यावस्यक क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा लैंगिक आधारमा गरिने आरक्षणको बैज्ञानिक आधार के हो प्रस्ट पार्ने बेला आएकै हो !
जनजाति, मधेसी, थारु, अपाङ्ग लगायतका आरक्षणले उक्त जाति, क्षेत्र वा देशको उन्नति र विकासमा साँच्चिकै महत्व कत्तिको राखेको छ ? कुनै तथ्य या आधार छ ? आर्थिक र सामाजिक रुपमा अब्बल जनजातिले जनजाति भएकै कारण पढ्न पाएको तर बौद्धिक रुपमा तगडा मिहनेती बिद्यार्थीले समान वा बढी अंक ल्याउदा पनि पढ्न नपाएको थुप्रै अनुभवहरु छन् । आर्थिक सामाजिक रुपमा तल परेका जनजाति पनि धेरै छन, तीमध्य कतिले अवसर नै पाउँदैनन् । अवसर प्राप्त मध्य धेरै कमले मात्र आफ्नो जाति वा समाजको विकासमा आफूलाई समर्पित गरेका छन् होइन भने वर्षौंदेखि आरक्षण प्राप्त हजारौं व्यक्ति कहाँ पुगे ?
मधेस वा थारुको आरक्षण प्राप्त चिकित्सक मधेस वा थारु जातिको उत्थानमा समर्पित छन् वा आरक्षणमा पढेकाहरु आफ्नो धरातल भुलेर अन्यत्रै काम गरिरहेका छन् ? जातीय आधारमा यसरि दीने आरक्षण कुनै राजनीतिक दाउपेचमा बिकेको छ वा बैज्ञानिक धरातलमा छ ? बुझ्ने बेला आएको छ । यसका साथै लोकसेवाका डाक्टर, प्रतिष्ठान, आर्मी, पुलिसलगायतको आरक्षण पनि जिवितै छ । हुम्लामा काम गर्ने सरकारी डाक्टर र त्यही काम गर्ने गैरसरकारी डाक्टर दुबैले देश र जनताका लागि उत्तिकै सेवा दिएको हुन्छ तर सरकारको नजरमा सरकारी डाक्टरलाई आरक्षण छ तर गैरसरकारीलाई भने कुनै व्यवस्था छैन । कि डाक्टर जति सबै सरकारी हुनुपर्यो । होइन भने यो सरकारी गैरसरकारीको सरकारले गरिरहेको विभेद तत्काल खारेज । यसका साथै प्रतिष्ठान, आर्मी, पुलिसमा कार्यरत चिकित्सकको लागि केही संस्थाले आरक्षण दिन्छन् भनेर निजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकले पनि आफू काम गर्ने मेडिकल कलेजमा आरक्षण पाउनुपर्छ भन्नु जायज नै हो जस्तो लाग्छ । यो बारेमा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनु हुँदैन !
अपाङ्ग आरक्षणमा पनि धेरैले पढेका छन् । ती अपाङ्ग छन् वा छैनन् वा तिनले कसरि पढे त्यतातर्फ अहिले नजाउँ तर त्यो आरक्षणले चिकित्सा क्षेत्रमा केही परिवर्तन वा विकास ल्याएको छ छैन त्यसको हिसाब किताब पनि हुनु जरुरी छ । दुर्गम वा बिपन्न भनेर आरक्षण छुट्टाउन थालेको युगौं भैसक्यो तर दुर्गम अझै दुर्गम छ । बिपन्नले अझै सेवा पाएका छैनन आखिर किन ? किन जाजरकोट मुगुलगायतका हिमाली पहाडी जिल्लामा बिरलै डाक्टर भेटिन्छन्? दुर्गम बिपन्नको कोटामा पढेका ती डाक्टरहरु कता छन् ? यसको खोजि नीति कसले गर्ने ? वा अझ पनि दुर्गम बिपन्न भन्दै भाषण मात्र गर्दै हिड्ने हो ?
यसरी बाडिने आरक्षण बैज्ञानिक आधारमा छन् या राजनीतिक आधारमा ? काठमाडौँमा बोर्डिङ स्कुल पढ्ने धनाढ्य परिवारको बिद्यार्थी एसएलसीको परीक्षा जुम्लाको सरकारी स्कुलबाट दिएकै कारण ऊ बिपन्नमा पढ्न पाउने अनि पोखरा चितवन बस्ने परिवारको बिद्यार्थी नागरिकता पहाड दुर्गमबाट बनाएर दुर्गम कोटामा पढ्ने ! यो प्रक्रिया यसरी नै कहिले सम्म चलिरहने हो ?
जातीय आधारमा सुसम्पन्न व्यक्तिलाई आरक्षणको तक्मा दिएर परिवर्तन हुँदैन महोदय । बरु हामी गुणस्तर र परिश्रममा जोड दिउँ। यो राजनीतिक बलमा चिकित्सा क्षेत्रलाई तहसनहस नपारौं ।
आरक्षणमा पढ्दैमा ऊ पढाइमा कमजोर वा बलियो भन्ने होइन वा आरक्षण हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर चिकित्सा जस्तो अति नै संवेदनशील क्षेत्रमा एक भन्दा एक उत्कृष्ट बिद्यार्थी गएकै राम्रो । किनभने सबैलाई गुणस्तर अनि उत्कृष्ट उपचार नै चाहिएको छ । उपचारमा आरक्षण पक्कै चाहिएको होइन होला ? म आरक्षणको बिरोधी होइन तर जबसम्म आरक्षणको बैज्ञानिक ढंगले अनुगमन, मूल्यांकन गर्न सकिँदैन यो प्रणाली बन्द गरिदिएकै वेश होला कि ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *